पूनावालांशी संपर्काच्या प्रयत्नात — अजित पवार

 

पुणे : वृत्तसंस्था । सिरम इन्स्टिट्यूटचे सीईओ अदर पूनावाला यांना आज फोनवर   बोलण्याचा प्रयत्न केला . अजून १० ते १२ दिवस ते परदेशात असतील असं सांगण्यात आलं आहे. तेथील क्रमांक मिळवू संपर्क सागंण्याचा प्रयत्न असेल,” असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी   सांगितलं.

 

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी पुण्यात येऊन कोरोनास्थितीचा आढावा घेतला. विभागीय आयुक्त कार्यालयात पार पडलेल्या बैठकीत अजित पवार यांनी उपायोजनांवर चर्चा केली. मुंबई हायकोर्टाने लॉकडाउन करण्याचा आदेश दिला आहे त्यासंबंधी बोलण्यास त्यांनी नकार दिला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे त्यासंबंधी अंतिम निर्णय घेतील असं त्यांनी सांगितलं. या  जिल्ह्यात लॉकडाउन नाही, मात्र निर्बंध कडक करण्याच्या सूचना प्रशासनाला करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

 

“४५ वरील वयोगतील नगरिकांना लस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पहिली लस घेतल्यानंतर दुसरी लस मिळण्यास उशीर होत असल्याने काही नागरिकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. यासंबंधी आम्ही केंद्र सरकारशी बोलणार आहोत. मुंबईला गेल्यानंतर मी सर्वांशी बोलणार असून दुसरा डोस वेळेत देण्याची गरज आहे त्याबद्दल चर्चा करणार आहे. विलंब होऊ नये यासाठी विचार करत आहोत,” अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली.

 

“बाकीच्या वर्गाला देणाऱ्या लसींसाठी परदेशातील लसींना परवानगी दिली पाहिजे. सर्वांसाठी एकच दर असावा, आम्ही अदर पूनावाला यांच्याशी चर्चा करु,” असंही अजित पवार यांनी सांगितलं. आपलं लसीकरण करण्याआधीच दुसऱ्या देशांना पाठवली हा चुकीचा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आला असा संतापही यावेळी त्यांनी व्यक्त केला.

 

“काही लोकप्रतनिधींनी लॉकडाउनची करण्याची गरज असल्याचं सांगितलं आहे. सकाळी काही दुकानं उघडी असतात. लोक वेगवेगळी कारणं देतात त्यामुळे पोलिसांची अडचण होते. पण आत्ता आहे तशाच पद्धतीने चालू ठेवून कडक निर्बंध करावेत अशा सूचना दिल्या आहेत. कारण नसताना बाहेर फिरणाऱ्यांची संख्या कमी करता आली तर निकाला चांगला मिळेल,” असा विश्वास अजित पवार यांनी व्यक्त केला.

 

“ग्रामीण भागात सध्या रुग्णसंख्या जास्त दिसत आहे. पुण्यात रुग्ण थोडे कमी झाले आहेत. हायकोर्टाने सरकारला पुण्यात कडक लॉकडाउन केलं पाहिजे असं मत व्यक्त केलं आहे. मला त्यासंदर्भात बोलायचं नाही,” सांगत अजित पवारांनी भाष्य करण्यास नकार दिला.

Protected Content