नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याच्या वेगवेगळ्या योजनांमध्ये देशभरातल्या ग्रामविकास विभागांच्या सामाजिक अंकेक्षण पथकांना गेल्या ४ वर्षांत ९३५ कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची माहिती मिळाली आहे.
माध्यमांना ही माहिती ग्रामविकास मंत्रालयाच्या माहिती व्यवस्थापन प्रणालीमधून मिळाली आहे. या माहितीनुसार आत्तापर्यंत या एकूण रकमेपैकी केवळ १.३४ टक्के म्हणजे १२ कोटींच्या आसपास रक्कम परत मिळवण्यात आली आहे. ही सर्व माहिती सार्वजनिक असली तरीही वारंवार येणाऱ्या नेटवर्कच्या समस्येमुळे ही माहिती मिळवणं अवघड जात आहे. आर्थिक वर्ष २०१७-१८ ते २०२०-२१ या कालावधीतली ही माहिती असल्याचं समजत आहे.
२०१७-१८ म्हणजे जेव्हापासून ही माहिती उपलब्ध करुन देण्यास सुरुवात झाली, तेव्हापासून देशातल्या राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये २ लाखांहून अधिक ग्रामपंचायतींमध्ये सामाजिक अंकेक्षण करण्यात आलं. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांत केंद्राकडून मनरेगा अंतर्गत ५५ हजार ६५९ कोटी रुपये देण्यात आले. या योजनांवरचा खर्च ६३ हजार ६४९ कोटींवरून २०२०-२१ मध्ये १ लाख ११ हजार ४०५ कोटी रुपयांवर पोहोचला.
या अंकेक्षणातून समोर आलेली सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आर्थिक गैरव्यवहार ज्यात भ्रष्टाचार, अस्तित्वातच नसलेल्या व्यक्तींना पैसे देणे आणि अधिक किंमत देऊन विक्रेत्यांकडून माल खरेदी करणे या सगळ्याचा समावेश आहे.
काही राज्यांमध्ये तर या आर्थिक गैरव्यवहारांचा काही हिशेबच नाही. तामिळनाडू राज्यात सर्वाधिक रकमेचा गैरव्यवहार झाल्याचं समोर आलं आहे. २४५ कोटींच्या गैरव्यवहाराप्रकरणी १२,५२५ ग्रामपंचायतींच्या ऑडिटचे ३७,५२७ अहवाल सादर करण्यात आले आहेत. या रकमेपैकी केवळ ०.८५ टक्के म्हणणे २ कोटी रुपये परत मिळवण्यात आले आहेत. या प्रकरणात एका कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्यात आलं असून दोघांना बडतर्फ करण्यात आलं आहे. मात्र एकही गुन्हा नोंदवण्यात आलेला नाही. आंध्रप्रदेशातल्या १२,९८२ ग्रामपंचायतींच्या ऑडिटचे ३१,७९५ अहवाल सादर करण्यात आले आहेत. २३९ कोटी ३१ लाखांच्या गैरव्यवहारांपैकी केवळ १.८८ कोटी म्हणजे ४.४८ कोटी रुपये पुन्हा मिळवण्यात आले आहेत. या प्रकरणात १०,४५४ कर्मचाऱ्यांना इशारा देण्यात आला असून ५५१ कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. तर १८० कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलं आहे. कर्नाटकात १७३ कोटी, बिहारमध्ये १२.३४ कोटी तर पश्चिम बंगालमध्ये २.४५ कोटी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार समोर आला आहे. तर गुजरातमध्ये केवळ ६,७४९ रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचं समोर आलं आहे. यापैकी देशभरात गेल्या ४ वर्षांत ३८ पैकी फक्त १४ गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. यापैकी बहुतांश गुन्हे झारखंडमध्ये नोंदवण्यात आले आहेत.
राजस्थान, केरळ, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, लडाख, अंदमान-निकोबार, लक्षद्वीप, पुद्दुचेरी, दादरा आणि नगर हवेली, दीव दमण या भागांमधून कोणताही आर्थिक गैरव्यवहार उघडकीस आलेला नाही. तज्ज्ञांनी सांगितलं की, हे ऑडिट्स केवळ एकदाच झाले आहेत. त्यामुळे एवढा गैरव्यवहार समोर आला आहे. खरा आकडा सध्याच्या आकड्याच्या तीन ते चारपट आहे.
