भोपाळ (वृत्तसंस्था) सरकारी कर्मचाऱ्यांना दरमहा 5 ते 10 पुरुषांच्या नसबंदीचे टार्गेटचा वादग्रस्त आदेश मध्य प्रदेश सरकारने अखेर मागे घेतला आहे.
मध्य प्रदेश सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने सरकारी कर्मचाऱ्यांना दरमहा 5 ते 10 पुरुषांच्या नसबंदीचे टार्गेट दिले होते. टार्गेट पूर्ण नाही करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नो-वर्क, नो-पे आधारे वेतन दिले जाणार नाही असे आदेश म्हटले होते. एवढेच नव्हे, टार्गेट अपूर्ण असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बंधनकारक निवृत्ती देणार असेही सांगितले होते. माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी हा आदेश अघोषित आणीबाणी असल्याचे म्हटले होते. वाद वाढत असल्याचे पाहता आरोग्य मंत्री तुलसीराम सिलावट यांनी आदेश रद्द करत असल्याची घोषणा केली.
