मुंबई प्रतिनिधी । गल्लीपासून दिल्लीपर्यंतच्या भाजप नेत्यांना महाराष्ट्राचा अवमान करण्याचा रोग जडला असून, या रोगाला त्यांनी स्वतःहून नियंत्रणात न आणल्यास महाराष्ट्रातील जनताच त्यांचा इलाज करेल, अशी प्रतिक्रिया सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी काल जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकासंदर्भात संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करताना चव्हाण म्हणाले की, महाराष्ट्रामुळे देशाच्या कोरोनाविरूद्धच्या लढ्याला सुरूंग लागला, हे केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांचे विधान महाराष्ट्रासाठी धक्कादायक, मानहानीकारक आणि मराठी माणसाच्या स्वाभिमानाला धक्का लावणारे आहे. त्यांची भाषा राजशिष्टाचाराला न शोभणारी आणि वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारी आहे.
राज्यांना कोरोना लसींचा पुरवठा केंद्र सरकारकडून केला जातो. त्यामुळे महाराष्ट्रातील लसींचा साठा संपुष्टात येत असल्याने राज्याच्या आरोग्य मंत्र्यांनी केंद्राकडे अधिक लसींची मागणी करण्यात काहीही गैर नाही. केंद्राने यापूर्वी दिलेल्या लसी संपल्या आहेत म्हणूनच महाराष्ट्राला आपली मागणी नोंदवावी लागली. ही मागणी करताना आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी कोणतीही राजकीय टीका केली नव्हती किंवा केंद्राला कोणतीही दूषणे दिली नव्हती. तरीही केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी महाराष्ट्राची अधिक लसींची मागणी मनाला का लावून घेतली, हा प्रश्न अनाकलनीय आहे.
कोरोनाच्या लढ्याला महाराष्ट्रामुळे सुरूंग लागल्याचा आरोप धादांत खोटा आहे. महाराष्ट्राने नेहमीच देशाच्या प्रत्येक मोहिमेत सक्रिय योगदान दिले आहे. स्वातंत्र्याची चळवळ, सामाजिक सुधारणा, औद्योगिक प्रगती, अर्थकारण आदी सर्वच क्षेत्रात महाराष्ट्राने देशाचे नेतृत्व केले आहे. कोरोनाविरूद्धच्या लढाईतही महाराष्ट्राने स्वबळावर भरीव कामगिरी केली आहे. काँग्रेस नेते खा. राहुल गांधी यांनी पूर्वकल्पना दिल्यानंतरही केंद्राने योग्य ती खबरदारी न घेतल्याने महाराष्ट्रात विदेशातून कोरोनाचा शिरकाव झाला. मात्र, बाहेरील देशातून महाराष्ट्रात कोरोना कसा आला किंवा केंद्राने या लढाईत महाराष्ट्राला किती मदत केली, यावर टीकाटिप्पणी न करता राज्याने कोरोनावर नियंत्रण मिळवले होते. आता कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेविरूद्ध तीव्र संघर्ष सुरू असताना केंद्राची ही भूमिका निराश करणारी आहे, असे अशोक चव्हाण पुढे म्हणाले.
केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी आपल्या निवेदनात केवळ टक्केवारीच्या आधारे महाराष्ट्राची इतर राज्यांशी तुलना केली. फक्त टक्केवारी जाहीर करण्याऐवजी त्यांनी देशातील कोणत्या राज्यांना किती लसी दिल्या आणि कोणत्या राज्यांनी आजवर किती लसीकरण केले, याची माहिती द्यायला हवी होती. टक्केवारी देताना त्यांनी केवळ महाराष्ट्र, पंजाब आणि दिल्ली या तीनच राज्यांची नावे सांगितली. अनेक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांची कामगिरी महाराष्ट्रापेक्षा जास्त असल्याचे सांगितले. पण त्या राज्यांची आणि केंद्रशासित प्रदेशांची नावे त्यांनी जाहीर केली नाहीत. लोकसंख्या आणि आकारमान कमी असलेल्या काही राज्यांची टक्केवारी कदाचित जास्त असेल. पण त्यांच्या आणि महाराष्ट्राच्या टक्केवारीत फारसा फरक नसून, महाराष्ट्राची लोकसंख्या, शासकीय कर्मचाऱ्यांची संख्या आणि भौगोलिक क्षेत्रफळ विचारात घेता महाराष्ट्राची कामगिरी इतर राज्यांपेक्षा निश्चितपणे सरस आहे, अशी स्पष्टोक्ती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली.
महाराष्ट्रात लसीकरणाची संख्या आजही देशात सर्वाधिक आहे. केंद्र जेवढ्या लसी देऊ शकते, तेवढ्या लसी त्यांनी महाराष्ट्राला द्याव्यात. त्याचा वेळीच व योग्य वापर करण्याची यंत्रणा महाराष्ट्राकडे सज्ज आहे. त्यामुळे केंद्रीय आरोग्य मंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाने महाराष्ट्राचा अवमान आणि महाविकास आघाडीवर टीका करण्याऐवजी आत्मचिंतन करावे. तसेच महाराष्ट्रातल्या भाजप नेत्यांनी केंद्रीय नेत्यांच्या कच्छपी लागून आपल्याच राज्याला दूषणे देण्याऐवजी वस्तुस्थिती जाणून घेऊन महाराष्ट्राला सहकार्य करण्याची भूमिका घ्यावी, असेही अशोक चव्हाण म्हणाले.
