नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण लागू करावे या मागणीसाठी राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी आज सुप्रीम कोर्टात झाली. यात न्यायालयाने महाराष्ट्रात नव्याने निवडणुकांची अधिसूचना काढू नये असे निर्देश देत या प्रकरणी उद्या सुनावणी घेण्याचे जाहीर केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील ओबीसींचे आरक्षण रद्दबादल ठरविले होते. यावर राज्यातून अतिशय तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. सर्वच राजकीय पक्षांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नकोत, अशी भूमिका घेतली होती. मात्र यातही नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या एका टप्प्यातील निवडणुका ओबीसी आरक्षणाच्या शिवायच घेण्यात आल्या. यावर तेव्हा विरोधात असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने जोरदार टीकास्त्र सोडले होते.
दरम्यान, राज्य सरकारने याबाबत सुप्रीम कोर्टात दाद मागितल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय राजकीय मागासलेपणाबाबत शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील (इंपिरिकल डेटा) तयार केल्याशिवाय ओबीसींना राजकीय आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. यावर राज्य सरकारने हा तपशील तयार करण्यासाठी माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची नियुक्ती केली होती.
बांठीया आयोगाने काही महिन्यांमध्ये वेगवेगळी सर्वेक्षणे, आकडेवारीचा अभ्यास करून आणि राज्य सरकारच्या यंत्रणेने मतदारयादीतील आडनावांवरुन ओबीसींच्या लोकसंख्येची गणना केली. त्यानंतर बांठिया आयोगाने ७८१ पानांचा अहवाल राज्य सरकारला शुक्रवारी सादर केला. हा अहवाल मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना सादर करण्यात आला. हाच अहवाल सुप्रीम कोर्टाला शनिवारी सादर करण्यात आला आहे. मध्यप्रदेश प्रमाणेच महाराष्ट्रात देखील राजकीय आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी राज्य सरकारतर्फे सुप्रीम कोर्टाला करण्यात आलेली आहे.
यावर सर्वोच्च न्यायालयात दुपारी बाराच्या सुमारास सुनावणी सुरू झाली. यात राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडली. त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीय समुदायाला राजकीय आरक्षण मिळावे अशी जोरदार मागणी केली. यात कोर्टाने नव्याने निवडणुकांची घोषणा करू नये असे निर्देश दिलेत. यानंतर कोर्टाने याच प्रकरणी उद्या म्हणजे १९ जुलै रोजी यावर सुनावणी होणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
