नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाचा समावेश असलेल्या ‘क्वाड’च्या महत्वाच्या बैठकीआधीच चीनने भारताला डिवचलं आहे. भारताचा विरोध असतानाही चीनच्या संसदेने ब्रह्मपुत्रा नदीवर धरण बांधण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे.
अरुणाचलला लागून तिबेट प्रांतामध्ये चीन ब्रह्मपुत्रा नदीवर जलविद्युत प्रकल्पासाठी धरण बांधणार आहे. अनेक महिन्यांपासून भारत आणि चीनच्या पूर्व सीमेवर सुरु असणाऱ्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय भारताला डिवचण्याच्या उद्देशानेच घेण्यात आल्याचे समजते. भारत आणि चीनमधील संघर्ष पुन्हा उफाळून येण्याची चिन्हं दिसत आहेत.
दक्षिण आशिया खास करुन भारताला लागून असलेल्या सिमेवर चीन मोठ्या जोमाने विकासकामं हाती घेताना दिसत आहे. या अनेक प्रकल्पांपैकी ब्रह्मपुत्रा नदीवरील धरणाचा हा प्रकल्प आहे. चीनमध्ये ब्रम्हपुत्रा नदीला यारलुंग जांगबो म्हणतात. याच नदीवर भारतीय सीमेजवळ मोठं धरण बांधण्याचा निर्णय चीनने घेतला आहे. हे धरण जगातील सर्वात मोठ्या धरणांपैकी एक असणार आहे. सध्या जगातील सर्वात मोठं धरण असणाऱ्या थ्री जॉर्जच्या माध्यमातून निर्माण होणाऱ्या विजेच्या तीनपट अधिक जलविद्युत निर्मिती या धरणाचा माध्यमातून होणार आहे. या प्रकल्पामुळे ईशान्य भारतातील राज्यांबरोबरच बांगलादेशमध्ये दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण करण्याचे समार्थ्य चीनला मिळू शकते असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
चीनमधील सरकारी वृत्तपत्र ग्लोबल टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार हे धरण तिबेटमधील मेडोग काउंटीमध्ये उभारण्यात येणार आहे. हा प्रदेश भारताच्या अरुणाचल प्रदेशपासूनच खूपच जवळ आहे. चीनने यापूर्वीही ब्रह्मपुत्रा नदीवर अनेक लहान आकाराची धरणं बांधली आहेत. मात्र सध्या चीन विचार करत असणारे धरण खरोखरच महाकाय असणार आहे. जगातील सर्वाधिक जलविद्युत निर्मिती करणाऱ्या धरणांमध्ये या धरणाचा समावेश असेल. तिबेटमधून उगम पावणारी ब्रह्मपुत्रा नदी अरुणाचल प्रदेश राज्याच्या सीमेतून भारतामध्ये प्रवेश करते. अरुणाचल प्रदेशमध्ये या नदीला सियांग या नावाने ओळखलं जातं. अरुणाचलमधून ही नदी आसाममध्ये प्रवेश करते जिथून तिला ब्रह्मपुत्रा या नावानं ओळखलं जातं. आसाममधून ही नदी बांगलादेशच्या हद्दीत प्रवेश करते. ब्रह्मपुत्रा नदी ही ईशान्य भारतातील राज्यांबरोबर बांगलादेशमधील प्रमुख नदी आहे. लाखो लोकांची उपजिविका या नदीवर अवलंबून आहे. चीनने या नदीचं पाणी आडवून धरलं तर ईशान्य भारताबरोबरच बांगलादेशमध्येही दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण होण्याची भीतीही व्यक्त केली जातेय.
चीन याच वर्षापासून म्हणजे २०२१ साली या महत्वकांशी प्रकल्पाचे काम हाती घेणार आहे. चीनच्या १४ व्या पंचवार्षीक योजनेत या प्रकल्पासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. ‘पॉवर कंस्ट्रक्शन कॉर्परेशन ऑफ चायना’चे अध्यक्ष यांग जियोंग यांनी, चीन यारलुंग जंग्बो नदीवर धरण बांधून जलविद्युत प्रकल्प सुरु करणार आहे असं सांगितलं आहे. देशाची सुरक्षा आणि पाणीसाठ्यासंदर्भातील धोरणासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्वाचा ठरणार आहे असंही चीनने म्हटलं आहे. यंदाच्या पंचवार्षिक योजनेत या प्रकल्पाचा समावेश करुन २०३५ पर्यंत या प्रकल्पाचा दिर्घकालीन उपयोग करण्याच्या दृष्टीने वित्तपुरवठा करणार असल्याचे म्हटले आहे.
ब्रह्मपुत्रा नदी तिबेटमधून भारत आणि बांगलादेशमध्ये वाहत येत असल्याने या देशांची चिंता वाढणार आहे. इतर देशांच्या हिताचाही आम्ही विचार करु असं चीनने म्हटलं होतं. भारत सरकारकडून अनेकदा चीनसंदर्भातील विषयांची चिंता अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून संबंधित चिनी अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहचवली जाते. त्याचप्रमाणे ब्रह्मपुत्रा नदीवरील या धरणामुळे ही नदी ज्या भारतीय प्रदेशांमधून वाहते तिथे समस्या निर्माण होऊ नये यासंदर्भातील काळजी घेण्यासंदर्भात भारत सरकार दक्ष असेल असा विश्वास तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
तज्ज्ञांच्या सांगण्यानुसार अंतरराष्ट्रीय नद्यांच्या बाबतीत चीन हा भारतापेक्षा सरस आहे. लोवी इन्स्टिट्यूटच्या अहवालानुसार, ‘चीनने तिबेटमधील पाण्यावर हक्क सांगितला आहे. त्यामुळे दक्षिण आशियामध्ये वाहत येणाऱ्या सिंधू, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इरावडी, सलवीन, यांगट्जी आणि मेकांग या नद्यांच्या पाण्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा हक्क चीनकडे आहे. या नद्या पाकिस्तान, भारत, बांगलादेश, म्यानमार, लाओस आणि व्हिएतनाम या देशांमधून जातात. यापैकी ४८ टकके पाणी भारतामधून वाहते.’ राष्ट्रीय सुरक्षेच्या माध्यमातून चीन हे धरण बांधत असल्याचे सांगितले जात आहे. या धरणाच्या माध्यमातून ३०० अब्ज केडब्ल्यूएच वीज दरवर्षी निर्माण केली जाईल.
