नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । ट्विटरवरील बोगस खात्यांवरून केल्या जाणाऱ्या द्वेषमूलक व दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती व आशय यावर नियंत्रण ठेवणारी व्यवस्था निर्माण करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली असून त्यावर केंद्र सरकार व ट्विटरला नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपन्ना, न्या. व्ही. रामसु्ब्रमणियन यांनी केंद्र सरकार व ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्रा. लि. या कंपन्यांना नोटिसा जारी केल्या आहेत. याबाबत विनित गोयंका यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यात असे म्हटले होते की, अनेक ट्विटर खाती बनावट असून फेसबुकची बनावट खातीही आहेत. नामवंत व्यक्तींच्या नावाने ही खाती असून त्यामुळे दिशाभूल करणारी माहिती त्यांच्या नावाने प्रसारित केली जात आहे. वकील अश्विनी चौबे यांनी गोयंका यांची बाजू मांडताना सांगितले की, ट्विटर व इतर समाजमाध्यमांवरील आशयाचे नियंत्रण करण्यासाठी काहीतरी व्यवस्था असणे गरजेचे आहे. त्यावर न्यायालयाने इतर प्रलंबित याचिकांसमवेत ही याचिका विचारात घेऊन नोटिसा जारी केल्या. दुबे यांनी म्हटले आहे की, ट्विटर व फेसबुकवर अनेक बनावट खाती आहेत. त्यात घटनात्मक पदावरील महत्त्वाच्या व्यक्तींची छायाचित्रे वापरली आहेत.
