नवी दिल्ली: वृत्तसंस्था । बाबरी मशीद विध्वंस खटल्यात सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने सर्व ३२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. हा निकाल मात्र न्या. एस. एस. लिब्रहान आयोगाच्या निरीक्षणाच्या अगदी उलट असल्याचे स्पष्ट होत आहे. बाबरी मशिद तोडण्याचे कृत्य पूर्वनियोजित तयारीचा परिणाम होता, असे लिब्रहान आयोगाचे म्हणणे होते. कारसेवकांनी अचानक पाऊल उचलत बाबरी मशीद पाडली होती हा मुद्दा लिब्रहान आयोगाने फेटाळून लावला होता. मात्र, बाबरी पाडणे हे पूर्वनियोजित होते हे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा नसल्याचे सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले आहे.
न्या. एस. एस. लिब्रहान आयोगाचे गठन १६ डिसेंबर १९९२ मध्ये करण्यात आले होते. बाबरी मशीदीचे अवशेष पाडण्यामागील कारणे कोणती होती, यातील नेमके तथ्य काय आहे, काय परिस्थिती होती याबाबत तपास करण्याची जबाबदारी लिब्रहान आयोगावर सोपण्यात आली होती.
आयोगाने १०० हून अधिक साक्षीदारांचे जबाब घेतले आणि १७ वर्षांनंतर अहवाल सादर केला. बाबरी मशिदीचे अवशेष पाडण्याच्या कामी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मदत करून ही घटना घडवून आणल्याचा ठपका लिब्रहान आयोगाच्या अहवालात होता. विशेष न्यायालयाने दिलेला निकाल अयोग्य आहे असे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे वरिष्ठ सदस्य आणि अधिवक्ता जफरयाब जिलानी यांनी म्हटले आहे. या निकालाविरोधात आपण उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे ते म्हणाले.
एआयएमआयएमचे खासादार असदुद्दीन ओवेसी यांनी देखील न्यायालयाच्या या निकालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. बाबरी मशीद जादूने पडली की काय, असा सवाल करत या निकालाला कोर्टात आव्हान देण्याची आवश्यकता असल्याचे ते म्हणाले.
