नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । फ्रान्स सरकारने भारताशी झालेल्या जवळपास 59,000 कोटी रुपयांच्या राफेल युद्ध विमान खरेदी करारामधील कथित “भ्रष्टाचारा”ची न्यायालयीन चौकशी सुरू केलीय.
यानंतर काँग्रेसने मोदी सरकारला घेरलंय. फ्रान्सनेही राफेल व्यवहाराची चौकशी सुरू केलीय, आता तरी मोदी सरकार भारतात संयुक्त संसदीय समितीच्या चौकशीला परवानगी देणार का? असा सवाल काँग्रेसने विचारलाय. काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सिंह सुरजेवाला यांनी ट्विट करत यावर भूमिका स्पष्ट केलीय
रणदीप सिंह सुरजेवाला म्हणाले, फ्रान्सच्या सरकारला प्राथमिक स्तरावर राफेल व्यवहारात भ्रष्टाचार झाल्याचं दिसलंय. काँग्रेस आणि राहुल गांधी आधीपासून जे सांगत होते ते यामुळे आज सिद्ध झालंय. 14 जून 2021 रोजी फान्सचे पब्लिक प्रॉसिक्युशनने राफेल व्यवहाराच्या कागदपत्रांची तपासणी करुन भ्रष्टाचार क्रोनी कॅपिटॅलिझम, चुकीच्या पद्धतीने व्यवहारावर प्रभाव टाकणे आणि राफेल निर्मितीच्या कामासाठी चुकीच्या पद्धतीने लोकांना उमेदवार बनवणे याची चौकशी सुरू केलीय.”
“फ्रान्सच्या या चौकशीत मोदी सरकारने तत्कालीन फ्रान्सचे राष्ट्रपती हॉलंड यांच्यासोबत करार केला त्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी होणार आहे. फ्रान्सचे विद्यमान राष्ट्रपती इमॅन्युअल मॅक्रोन यांचीही चौकशी होणार आहे. याशिवाय तत्कालीन फ्रान्सचे संरक्षण मंत्री आणि सध्याचे परराष्ट्र मंत्र्यांसह अनिल अंबानी यांची रिलायन्स कंपनी देखील चौकशीच्या फेऱ्यात आहे,” असं सुरजेवाला यांनी सांगितलं.
रणदीप सुरजेवाला म्हणाले, “फान्सची वेबसाईट ‘मीडियापार्ट’ने रिलायंस-डसॉल्ट व्यवहाराचे सर्व पुरावे सार्वजनिक केलेत. त्यामुळे मोदी सरकार आणि राफेल डीलमधील घोटाळा स्पष्ट झालाय. फ्रान्सचे तत्कालीन राष्ट्रपतींनी देखील राफेल व्यवहारात अनिल अंबानी यांच्या कंपनीची निवड करण्यात फ्रान्सची भूमिका नसून तो मोदी सरकारचा निर्णय असल्याचं म्हटलं होतं. याशिवाय डसॉल्टच्या प्रमुखाने भारतात आले असताना हिंदुस्थान अॅरोनॉटिक्स लिमिटेडसोबत आपला करार झाल्याचं म्हटले. त्यानंतर 24 तासात हा निर्णय बदलून हे काम रिलायन्सला देण्यात आलं. डसॉल्सट आणि रिलायन्समध्ये करार करताना त्यातून भ्रष्टाचार विरोधी तरतूदीही हटवण्यात आल्या.”
राहुल गांधी यांनी देखील राफेल व्यवहारातील कथित भ्रष्टाचार प्रकरणावरुन मोदी सरकारवर निशाणा साधलाय. त्यांनी “चोर की दाढी” इतकंच ट्विट करत अप्रत्यक्षपणे मोदींना लक्ष्य केलंय.
