नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) देशातील प्रामाणिक करदाता देशाच्या निर्मितीत महत्त्वाची भूमिका निभावतो. प्रामाणिक करदात्यासोबत देशाचाही विकास होत असतो. आज प्रत्येकाला शॉर्टकट योग्य नसल्याचे लक्षात येत आहे. चुकीचे मार्ग निवडणे योग्य नाही. ती वेळ, काळ निघून गेला आहे. देशभरात नवे बदल होत आहेत. या नव्या व्यासपीठामुळे नियमित कर भरणाऱ्यांच्या मनातील भीती दूर होईल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटले.
आजपासून प्रामाणिक करदात्यांसाठी २१ व्या शतकातील टॅक्स सिस्टमची नवी व्यवस्था सुरु करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘ट्रान्सपरंट टॅक्सेशन – ऑनरिंग द ऑनेस्ट’ (पारदर्शक कराधान मंच) नावाच्या एका मंचाचे लोकार्पण केले. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, “गेल्या काही वर्षात अनेक कायदे रद्द करण्यात आले. सहज व्यवसाय करण्यामध्ये भारत आता ६३ व्या क्रमांकावर आला आहे. यामागे कऱण्यात आलेले अनेक बदल कारणीभूत आहेत. यामुळे परदेशी गुंतवणूकदरांचा विश्वास वाढत आहे. करोना संकटातही रेकॉर्ड गुतंवणूक होणे याचेच उदाहरण आहे. ज्या शहरात आपण राहतो तेथील कर विभाग आपल्या सर्व गोष्टी हाताळतो असे होते. या नव्या व्यासपीठामुळे कर अधिकाऱ्याची भूमिका बदलली आहे. जर मुंबईमधील एखाद्या व्यक्तीचे करसंबंधी प्रकरण असेल ते मुंबईमधील अधिकारीच हाताळेल असे होणार नाही. ते चेन्नई किंवा इतर शहरातही जाऊ शकते. यामागे फेसलेस टीम असेल. ही टीम कोणती असेल याचा निर्णय संगणक निवड करेल तीच असेल, असे नरेंद्र मोदींनी म्हटले. भारताच्या टॅक्स सिस्टममध्ये मूलभूत आणि संरचनात्मक सुधारणेची गरज होती कारण आपली आताची सिस्टीम गुलामीच्या कालखंडात तयार करण्यात आली आहे. आणि त्यानंतर हळूहळू विकसित झाली आहे. स्वातंत्र्यानंतर यामध्ये परिवर्तन करण्यात आले. परंतु, जास्तीत जास्त सिस्टीमचं स्वरुप तेच होते. करदात्यांच्या प्रत्येक पैशाचा योग्य वापर करणे राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. सरकारलाही करदाता जागरुक राहतील अशी अपेक्षा आहे. २०१२-१३ मध्ये ०.९४ टक्के छाननी होत होती, २०१८-१९ मध्ये हा आकडा ०.२६ टक्क्यांवर आला आहे. म्हणजेच छाननी होण्याचं प्रमाण चार टक्क्यांनी कमी झालं आहे. याचा अर्थ बदल किती व्यापक आहे हे दर्शवत आहे. गेल्या सहा ते सात वर्षात टॅक्स रिटर्न भरणाऱ्यांची संख्या अडीच कोटींनी वाढली आहे.
