प्रमाणपत्रावर मोदींचा फोटो दिसतो म्हणून कोरोना लस घेण्यास नकार !

 

अमृतसर : वृत्तसंस्था । कोरोना लसीकरण प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटो असल्याने पंजाबमधील एकाने लस घेण्यास नकार दिला. मोदींचा फोटो जबरदस्तीने प्रमाणपत्रावर लावल्याचा आरोप या व्यक्तीने केला. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांना पत्रही लिहिलं आहे.

 

यापूर्वी पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीदरम्यान कोरोना लसीकरणाच्या प्रमाणपत्रावर मोदींचा फोटो असण्यावरुन वाद निर्माण झाला होता. आता पंजाबमधील एका प्राध्यापकाने लसीकरणाच्या प्रमाणपत्रावरील मोदींचा फोटो काढा नाहीतर कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या मृत्यू दाखल्यांवरही मोदींचा फोटो छापा अशी मागणी केलीय.

 

दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातून निवृत्त झालेल्या प्राध्यापक चमनलाल यांनी मोदींच्या फोटोमुळे लस टोचून घेण्यास नकार दिलाय. मोदींचा फोटो लसीकरणाच्या प्रमाणपत्रावर असल्याने आपण लस घेतली नाहीय असं चमनलाल सांगतात. लस घेतलेल्या प्रमाणपत्रावर एखाद्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी असणं अपेक्षित आहे, असंही चमनलाल म्हणालेत. ७४ वर्षीय चमनलाल यांनी आपण लसीकरणास पात्र असून पंजाबमधील वाढता प्रादुर्भाव पाहता लसीकरण करणं गरजेचं असल्याचं मान्य केलं असलं तरी या ‘खासगी आणि सामाजिक विरोधामुळे’ लस घेत नसल्याचं म्हटलं आहे.

 

इतर देशांमधील लसीकरणाच्या प्रमाणपत्रांवर राजकीय नेत्यांचे फोटो छापलेले नाहीत, असंही चमनलाल सांगतात. भारतामध्ये लसीकरण करण्यात आलेल्या लोकांना सत्तेत असलेल्या नेत्याच्या फोटोसहीत प्रमाणपत्र दिलं जात आहे, याबद्दल चमनलाल यांनी नाराजी व्यक्त केलीय. कोरोनामुळे देशात होणाऱ्या मृत्यूंसाठी सत्ताधारी पक्षच जबाबदार असल्याचा आरोप चमनलाल यांनी केलाय. पंजाब सरकारने लसीकरणाच्या प्रमाणपत्रावरील मोदींचा फोटो हटवावा अशी मागणी चमनलाल यांनी केलीय.

 

सात वर्षांपासून मोदी सत्तेत आहेत. ते प्रत्येक जागी स्वत:ची जाहिरात करताना दिसतात. लसीकरणाच्या प्रमाणपत्रावर पंतप्रधानांच्या फोटोची काय गरज आहे. लसीकरणाच्या प्रमाणपत्रावर मोदींचा फोटो लावला जात असेल तर कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या मृत्यूच्या दाखल्यांवरही मोदींचा फोटो लावण्यात यावा असंही चमनलाल यांनी म्हटलं आहे.

 

यापूर्वी महाराष्ट्रातील मंत्री नवाब मलिक यांनी मोदींच्या या फोटोसंदर्भातील मुद्दा उपस्थित केला होता. पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीतही हा मुद्दा गाजला होता.

 

Protected Content