नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । प्रजासत्ताक दिनी ‘ट्रॅक्टर मोर्चा’ काढण्यावर आंदोलक शेतकरी ठाम आहेत. मात्र, त्यांना दिल्लीत प्रवेश देण्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार दिल्ली पोलिसांना असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
शांततेने ट्रॅक्टर मोर्चा काढणे हा शेतकऱ्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे, असे शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी सांगितले. प्रजासत्ताकदिनी काढण्यात येणाऱ्या ट्रॅक्टर मोर्चात हजारो शेतकरी सहभागी होतील, असा विश्वासही या नेत्यांनी व्यक्त केला. तर दुसऱ्या बाजूला, शेतकऱ्यांचा प्रजासत्ताक दिनाचा ट्रॅक्टर मोर्चा हा कायदा व सुव्यवस्थेचा मुद्दा असून, देशाच्या राजधानीत कुणाला प्रवेश द्यायचा, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार प्रथम दिल्ली पोलिसांना असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले.
मोर्चामुळे प्रजासत्ताक दिनाचे मेळावे किंवा समारंभांमध्ये अडथळा येऊ शकतो. त्यामुळे ट्रॅक्टर मोर्चा किंवा इतर कुठल्याही प्रकारच्या आंदोलनाला मनाई करावी, असा अर्ज केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. त्यावर सुनावणी घेताना सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने, ‘मोर्चाला राजधानीत प्रवेश देण्याबाबतचा मुद्दा प्रथम दिल्ली पोलिसांच्या अधिकारकक्षेत येतो’, असे स्पष्ट केले.
दिल्लीत प्रवेश करण्याचा प्रश्न हा कायदा व सुव्यवस्थेचा मुद्दा आहे. त्याबाबत पोलीस निर्णय घेतील, असे नमूद करत, खंडपीठाने हा मुद्दा हाताळण्याचा अधिकार पोलिसांना असल्याची जाणीव महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल यांना करून दिली.
शेतकरी राजपथावर अथवा अतिसुरक्षा असलेल्या परिसरात मोर्चा काढणार नाहीत, असे भारतीय किसान युनियन (लाखोवाल) पंजाबचे सरचिटणीस परमजितसिंग यांनी सांगितले. दिल्लीच्या बाह्य़ परिसरात मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रजासत्ताकदिनाच्या कार्यक्रमात अडथळा निर्माण होणार नाही, असेही ते म्हणाले. मोर्चा काढल्यानंतर आम्ही पुन्हा आंदोलनाच्या मूळ ठिकाणी परतणार आहोत. सरकारी कार्यक्रम जेथे सुरू असेल तेथे आम्ही जाणार नाही, आमच्या ट्रॅक्टरवर राष्ट्रध्वज आणि संघटनेचा ध्वज असेल, असेही काही नेत्यांनी सांगितले.
नव्या कृषी कायद्यांना स्थगित देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीची पहिली बैठक मंगळवारी पुसा कॅम्पसमध्ये होणार असल्याचे समितीचे सदस्य अनिल घनवट यांनी सांगितले. या समितीतून भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष भूपिंदरसिंग मान बाहेर पडले आहेत. त्यामुळे कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी, प्रमोद कुमार जोशी आणि घनवट असे तीनच सदस्य उरले आहेत.
पोलिसांचे अधिकार काय आहेत आणि त्यांचा वापर ते कसे करतील हे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगायला हवे काय? तुम्ही काय करावे हे आम्ही सांगणार नाही, असे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती एल. एन. राव आणि न्यायमूर्ती विनित सरन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. बुधवारी पुन्हा सुनावणी घेण्याचे खंडपीठाने नमूद केले.
शेतकरी संघटनांचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री यांच्यात मंगळवारी होणारी चर्चेची दहावी फेरी पुढे ढकलण्यात आली आहे. ती आता बुधवारी दुपारी २ वाजता विज्ञान भवनात होईल, अशी माहिती केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने दिली. शेतकरी आणि केंद्र सरकार अशा दोन्ही पक्षांना कृषी कायद्यांचा पेच लवकरात लवकर सुटावा असे वाटते, परंतु अन्य विचारांच्या लोकांच्या सहभागामुळे त्याला विलंब होत असल्याचा आरोप केंद्र सरकारने केला
