मुंबई : वृत्तसंस्था । राज्यातील पाच जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या पोटनिवडणुका कोरोनाचा धोका लक्षात घेऊन सहा महिन्यांसाठी स्थगित कराव्यात, अशी याचिका राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. आरक्षणाची ५० टक्क्य़ांची मर्यादा ओलांडली आणि ओबीसींची सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करणारी अनुभवसिद्ध माहिती ( इंपेरिकल डाटा) सादर न केल्याच्या कारणावरून हे आरक्षण रद्द करण्यात आले.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे व नंदूरबार या पाच जिल्हा परिषदांमधील तसेच त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द करून त्या जागांवर पोटनिवडणुका घेण्याचे जाहीर केले. या जागा खुल्या प्रवर्गातून भरल्या जाणार आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजात असंतोष पसरला आहे.
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनप्र्रस्थापित करण्यासाठी या वर्गाचे मागासलेपण सिद्ध करणे आवश्यक आहे. ही संपूर्ण माहिती केंद्र सरकारकडे असल्याचे राज्य सरकारचे मत आहे. परंतु ती केंद्र सरकारकडून मिळत नाही, अशी ओबीसी नेत्यांची व सरकारमधील मंत्र्यांची तक्रार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रश्नावर चर्चा होऊन, सध्या कोरोना परस्थिती पाहता, निवडणुका घेणे धोक्याचे आहे, त्यामुळे त्या पुढे ढकलाव्यात, अशी राज्य निवडणूक आयोगाला विनंती करण्याचे ठरले. त्यानुसार राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कु ंटे यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र पाठविले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या पोटनिवडणुका घेण्यात येत आहेत, असे सांगून त्या स्थगित करण्यास आयोगाने नकार दिला.
राज्य सरकारने आता पोटनिवडणुकांना सहा महिन्यांसाठी स्थगिती द्यावी, अशी विनंती करणारी याचिका दाखल केली आहे. ग्रामविकास विभागाने ही याचिका दाखल केली आहे, असे सूत्राने सांगितले.
