नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । आज संसदेमध्ये किंवा लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहामध्ये होत असलेल्या चर्चांची वाईट परिस्थिती आहे, पूर्वी संसदेत अभ्यासपूर्ण चर्चा व्हायच्या , अशा शब्दांत सरन्यायाधीश व्ही. एन. रमण यांनी सर्वच लोकप्रतिनिधींना सुनावले आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये झालेल्या प्रचंड गोंधळ आणि राज्यसभेतील अभूतपूर्व प्रकारानंतर या गोंधळाची देशभर चर्चा सुरू आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून विरोधकांना यासाठी जबाबदार धरण्यात येत आहे. तर विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांवर आरोप केले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशाचे सरन्यायाधीश व्ही. एन. रमण यांनी संसदेमध्ये ज्या पद्धतीने चर्चा होत आहेत, त्यावर परखड शब्दांमध्ये आक्षेप घेतला आहे.
देशाच्या ७५व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने सरन्यायाधीश व्ही. एन. रमण बोलत होते. यावेळी त्यांनी स्वातंत्र्यलढ्यामध्ये आणि देशातील सुरुवातीच्या कायदेमंडळांमध्ये वकील आणि बुद्धिवादी वर्गाचं प्राबल्य होतं, अशी भूमिका मांडली. “आपण पाहिलंय की स्वातंत्र्यलढ्याचं नेतृत्व करणारे अनेक राष्ट्रीय नेते, स्वातंत्र्य सैनिक हे कायद्याच्या पार्श्वभूमीचे होते. मग ते महात्मा गांधी असोत, सरदार पटेल किंवा जवाहरलाल नेहरू असोत. हे सर्व कायद्याच्या पार्श्वभूमीचे होते. त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर त्याग केला. देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं”, असं न्यायमूर्ती रमण म्हणाले.
यावेळी सरन्यायाधीश रमण यांनी देशात सुरुवातीच्या काळात कायदेमंडळांमध्ये कायद्यांवर होणाऱ्या चर्चांचा संदर्भ दिला आहे. “लोकसभा, राज्यसभा, राज्यांमधील सभागृहांतले सुरुवातीचे सदस्य हे मोठ्या प्रमाणावर वकील वर्गातले होते. संसदेत, राज्यांच्या विधानसभांमध्ये त्यावेळी चालणाऱ्या चर्चा जर तुम्ही पाहिल्या तर त्या अभ्यासपूर्ण व्हायच्या. ते बनवत असलेल्या कायद्यावर सविस्तर चर्चा करायचे”, असं रमण यांनी यावेळी नमूद केलं.
न्यायमूर्ती व्ही. एन. रमण यांनी यावेळी इंडस्ट्रियल डिस्प्युट अ‍ॅक्टचं उदाहरण दिलं. ते म्हणाले, “मला अजूनही इंडस्ट्रियल डिस्प्युट अ‍ॅक्टच्या दुरुस्ती विधेयकावर झालेली चर्चा आठवते. तमिळनाडूमधील सीपीएमचे एक सदस्य रामामूर्ती यांनी कायद्यावर प्रस्तावित असलेल्या दुरुस्तीचे कसे परिणाम होतील, याविषयी सविस्तर चर्चा केली होती. अशाच प्रकारे वेगवेगळ्या कायद्यांवर सविस्तर आणि सखोल चर्चा व्हायची. त्यामुळे त्या कायद्यांची अंमलबजावणी करताना किंवा त्या कायद्यांचा अर्थ लावताना न्यायालयांवर येणारा ताण कमी असायचा. कारण आमच्यासमोर स्पष्ट चित्र असायचं की नेमकं खासदारांनी कोणता विचार केलाय, त्यांना या कायद्याद्वारे काय सांगायचं आहे, त्यांनी हा कायदा का पारित केला आहे”.
जुन्या काळातील उदाहरण देताना भारताचे सरन्यायाधीश व्ही. एन. रमण यांनी सध्याची परिस्थिती वाईट असल्याचं म्हटलं आहे. “सध्या परिस्थिती वाईट आहे. आपण बघतो आता कायद्यांमध्ये अनेक खाचा-खोचा असतात. कायद्यांमध्ये खूप संदिग्धता असते. आता कायद्यांमध्ये स्पष्टता नाही. त्यामुळे आम्हालाच माहिती नाही की कोणत्या कारणासाठी कायदा करण्यात आलाय. यामुळे सरकारचं देखील नुकसान होतं आणि जनतेलाही मनस्ताप सहन करावा लागतो. जेव्हा बुद्धिवादी आणि वकिलांसारख्या व्यवसायातील लोक सभागृहांमध्ये नसतात तेव्हा हे घडतं”, अशा शब्दांत रमण यांनी आपली खंत बोलून दाखवली आहे. “लीगल कम्युनिटीने आता नेतृत्व करण्याची, सामाजिक आयुष्यात सहभाग घेण्याची वेळ आली आहे”, असं देखील रमण यांनी बोलून दाखवलं.सरन्यायाधीशांच्या या भूमिकेनंतर त्यावर नेटिझन्सच्या संमिश्र प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत.
