मुंबई वृत्तसंस्था । देशात सन २०३० पर्यंत एकूण नऊ कोटी बिगरकृषी नोकऱ्यांची गरज असणार आहे. त्यामुळे देशाला दरवर्षी किमान १.२ कोटी बिगरकृषी नोकऱ्या निर्माण कराव्या लागतील, मॅकिन्झी ग्लोबल इन्स्टिट्यूटने एका अहवालात हे सांगितले आहे.
रोजगारनिर्मिती मोठ्या प्रमाणावर व्हावी, यासाठी भारताला आर्थिक सुधारणा तातडीने, व्यापक प्रमाणावर व योग्य दिशेने राबवणे आवश्यक आहे. यादृष्टीने पुढील १२ ते १८ महिने अत्यंत महत्त्वाचे आहेत, याकडे मॅकिन्झीने लक्ष वेधले आहे. या काळात देशात उत्पादनक्षमता वाढवण्यासाठी लक्ष द्यावे लागणार आहे.
चालू आर्थिक वर्षात देशाचा जीडीपी पाच टक्क्यांवर जाईल, असे भाकित वर्तवण्यात आले आहे. जीडीपी पुढील किमान दहा वर्षे तरी दरवर्षी ८ ते ८.५ टक्के राहणे गरजेचे आहे. असे झाल्यासच विविध क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर संधी निर्माण होतील. जीडीपी वाढण्यासाठी प्रसंगी कठोर व तातडीची पावले उचलली गेली नाहीत, तर भारतातील नागरिकांचे उत्पन्न दहा वर्षांसाठी तेवढेच राहण्याची आणि याचा परिणाम जगण्याच्या गुणवत्तेवर होण्याची भीतीही मॅकिन्झीने व्यक्त केली आहे.
कारखानदारी उत्पादन, रिअल इस्टेट, शेती, आरोग्यनिगा व रिटेल या क्षेत्रांच्या विकासावर भर देण्याची आवश्यकता आहे. या क्षेत्रांकडे लक्ष दिल्यासच किंमती किमान एक चतुर्थांशाने कमी होतील. लवचिक कामगार बाजारपेठ तयार करणे, ग्राहकांसाठी २० टक्के कमी टारिफमध्ये विजेचे वितरण, आघाडीच्या ३० सरकारी आस्थापनांचे खासगीकरण यांसारख्या उपायांवर लक्ष देणे गरजेचे आहे. त्याचवेळी एकूण आर्थिक सुधारणांपैकी ६० टक्के सुधारणां राज्यांनी राबवणे, तर ४० टक्के सुधारणा केंद्राने राबवणे आवश्यक आहे, याकडेही मॅकिन्झीने लक्ष वेधले आहे.
