नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । आता काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी केंद्र सरकारला आणि खास करुन परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांना टोला लगावला आहे. पी. चिदम्बरम यांनी ट्विटरवरुन तीन ट्विट केले आहेत
अमेरिकन पॉप सिंगर रिहानाने भारतातील कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱ्या शेतकरी आंदोलनासंदर्भात केलेल्या ट्विटनंतर देशातील राजकारण चांगलच तापलं आहे. शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरुन पाठिंबा मिळत असल्याचा दावा केला जात असतानाच दुसरीकडे भारत सरकारने मात्र आंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटींकडून करण्यात येणारी वक्तव्य ही विशिष्ट हेतूने केली जात असल्याचा दावा केला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने यासंदर्भात पत्रकच जारी केलं आहे. त्याचप्रमाणे अनेकांनी शेतकरी आंदोलन हा भारताचा देशांतर्गत प्रश्न असल्याचंही म्हटलं आहे
. पहिल्या ट्विटमध्ये चिदंबरम यांनी “रिहाना आणि ग्रेटा थनबर्ग सारख्या व्यक्ती भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाला जागं करु शकतात हे चांगलं आहे,” असा उपरोधक टोला लगावला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाला टोला लगावताना, “मानवाधिकार आणि उपजीविकेच्या साधनांसंदर्भातील मुद्दे उचलून ठरणारे लोक राष्ट्रीय सीमांची बंधन पाळत नाहीत, हे परराष्ट्र मंत्रालयाला कधी समजणार,” असा प्रश्नही चिदम्बरम यांनी उपस्थित केलाय.
पुढे दुसऱ्या ट्विटमध्ये चिदम्बरम यांनी म्यानमारमधील सत्तांतरणावर परराष्ट्र मंत्रालयाने का प्रतिक्रिया दिली. हा मुद्दा परराष्ट्र मंत्रालयासाठी एवढा खोलवर जावून वक्तव्य करण्यासारखा का वाटला? श्रीलंका आणि नेपाळसारख्या देशांचे अंतर्गत मुद्दे असणाऱ्या विषयांवर परराष्ट्र मंत्रालय वक्तव्य का करतं?, असे प्रश्न चिदम्बरम यांनी उपस्थित केलेत.
त्याचप्रमाणे चिदम्बरम यांनी सहा जानेवारी रोजी अमेरिकन संसदेमध्ये झालेल्या हिंसेच्या घटनेचा संदर्भ देत पंतप्रधानाच्या वक्तव्यावरुनही प्रश्न उपस्थित केला आहे. “ट्रम्प समर्थकांनी वॉशिंग्टनमधील कॅपिटोल भवनामध्ये केलेल्या हल्ल्यावर भारताच्या पंतप्रधानांनी का वक्तव्य केलं?”, असा प्रश्न चिदम्बरम यांनी विचारला आहे. याशिवाय चिदम्बरम यांनी, “एस. जयशंकर यांच्यासारख्या जुन्या आणि जाणत्या व्यक्तीने परराष्ट्र मंत्रालयाच्या या बालिश गोष्टीला परवानगी कशी दिली? त्यांनी असं वागणं हे खेदजनक आहे,” असंही म्हटलं आहे.
अमेरिकन संसदेवर झालेल्या हल्ल्यानंतर जो प्रकार घडला तो क्लेशदायक असल्याची प्रतिक्रिया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली होती. शांततेने आणि प्रचलित पद्धतीने सत्तेच्या हस्तांतरणाची परंपरा अबाधित राहिली पाहिजे. बेकायदा निदर्शनांद्वारे लोकशाही प्रक्रिया उलथून टाकण्याची परवानगी देता येऊ शकत नाही, असे ट्वीट मोदींनी केलं होतं.
