पालकमंत्र्यांच्या पुढाकाराने शेतकर्‍यांना दिवाळीपूर्वी दिलासा

जळगाव प्रतिनिधी । पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांच्या पाठपुराव्याने जिल्ह्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांना १९ कोटी ५५ लाख रूपये इतकी नुकसान भरपाई मिळाली आहे. ऐन दिवाळीपूर्वी मिळालेल्या या मदतीने शेतकर्‍यांना दिलासा मिळाला आहे.

याबाबत वृत्त असे की, राज्यामध्ये यंदा जून ते ऑक्टोबर या महिन्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे शेतकर्‍यांचे नुकसान झाले आहे. यामुळे शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई मिळावी असा निर्णय मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत २३ ऑक्टोबर रोजी घेण्यात आला होता. याला २९ ऑक्टोबरच्या बैठकीत मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. यात जिराईत पिकांसाठी प्रती हेक्टर १० हजार तर बागाईत पीकांसाठी प्रति हेक्टरी २५ हजार अशी मदत अधिकतम दोन एकरसाठी प्रदान करण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. यासाठी राज्यभरातील शेतकर्‍यांना एकूण २२९७ कोटी सहा लक्ष व सदोतीस हजार इतक्या रूपयांची तरतूद करण्यात आली होती.

दरम्यान, या संदर्भात महसूल व वन विभागाने शासन निर्णय क्रमांक सीएलएक्स-२०२०/प्र.क. २१९/म३ अन्वये शेतकर्‍यांना मदत प्रदान केली आहे. यात जळगाव जिल्ह्यासाठी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांनी १९ कोटी ५५ लाख रूपयांचा प्रस्ताव पाठविला होता. पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांच्या पाठपुराव्याने हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला आहे. यामुळे आता शेतकर्‍यांना दिवाळीपूर्वी मदत मिळाली आहे. यामुळे त्यांची दिवाळी गोड होण्यास मदत होणार आहे.

यात जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये पुढील प्रमाणे नुकसान भरपाईचे वाटप करण्यात येत आहे. जळगाव-३ कोटी, ८१ लाख, ३८ हजार; धरणगाव- २ कोटी, १७ लाख; जामनेर- १० लाख ३६ हजार; भुसावळ- ४१ लाख ८७ हजार; बोदवड-७३ लाख २ हजार; मुक्ताईनगर- ४१ लाख ३६ हजार; एरंडोल- ३ कोटी २१ लाख २७ हजार; पारोळा- २५ लाख ३९ हजार; यावल- १ कोटी ११ लाख, ९१ हजार; रावेर- १ कोटी १३ लाख, ३२ हजार; अमळनेर- १ कोटी,८४ लाख, ५० हजार; चोपडा २ कोटी, ९९ लाख ९१ हजार; पाचोरा-३ कोटी १४ लाख; भडगाव- २ कोटी १४ लाख; चाळीसगाव ५८ लाख.

दरम्यान, जिल्ह्यातील सर्व शेतकर्‍यांना ही नुकसान भरपाई दिवाळीच्या आधीच देण्यात यावी असे निर्देश पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. यानुसार महसूल प्रशासन अहोरात्र काम करून शेतकर्‍यांच्या खात्यांमध्ये मदत ट्रान्सफर करत असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.

Protected Content