मुंबई : वृत्तसंस्था । 1 डिसेंबर ला होणाऱ्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदार संघाच्या विधानपरिषदेच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्या किंवा स्थगिती द्यावी अशी मागणी लक्ष्मण चव्हाण यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज राज्य सरकार , निवडणूक आयोगाचे वकील न आल्याने सुनावणी होऊ शकली नाही
ही याचिका न्या ए के मेनन आणि न्या एस.पी. तावडे यांच्या खंडपीठापुढे उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी घेण्यात आली होती
पदवीधर आणि शिक्षक मतदार संघ निवडणुकांमध्ये मतदारांचा सहभाग अत्यल्प असताना, कोरोना च्या प्रादुर्भावामुळे लॉकडाऊन काळात ऑनलाईन व ऑफलाईन मतदारांची नोंदणी बंद होती त्यामुळे या निवडणूक प्रक्रियेत अत्यल्प प्रमाणात मतदार नोंदणी झाली आहे. निवडणूक आयोगाने मतदार नोंदणीसाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत, एकूण पदविधरांच्या केवळ 3 टक्के लोकांना मतदार म्हणून नोंदवून त्यांच्या मतदानातून विधानपरिषदेसाठी आमदार निवडणे म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेची थट्टा आहे असे मत याचिकार्त्याची बाजू मांडणारे ॲड. असीम सरोदे यांनी व्यक्त केले.
जास्तत जास्त पदवीधर आणि शिक्षक मतदारांची नोंदणी करावी आणि नंतरच पुणे,नागपूर, औरंगाबाद पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाची नियोजित निवडणूक घ्यावी त्यामुळे निवडणूक पुढे ढकलणे योग्य निर्णय ठरेल असे याचिकार्ते लक्ष्मण चव्हाण यांना वाटते.
ॲड.असीम सरोदे म्हणाले की अनेक उणिवा आणि मतदार याद्या तयार करताना असलेले घोळ लक्षात घेता ही निवडणूक पुढे ढकलणे आवश्यक आहे. काही महत्त्वाचे दाखले देताना ॲड. सरोदे म्हणाले की लोकप्रतिनिधीत्व कायदा 1950 च्या कलम 23 (3) नुसार सातत्याने मतदार याद्यांचे नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत मतदारांना मतदार यादीत नाव नोंदविण्याची आणि मतदार म्हणून स्वतःची नोंदणी करण्याचे अधिकार कायद्याने दिलेले असतानासुद्धा 5 नोव्हेंबर 2020 रोजी मतदार नोंदणी प्रक्रिया बंद करण्यात आली परंतु उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख मात्र 12 नोव्हेंबर अशी होती. या एकाच कारणावरून ही निवडणूक प्रक्रिया अवैध ठरविता येईल.
पदवीधर झाल्यावर तीन वर्षानंतर पदवीधर मतदार संघासाठी मतदार म्हणून कोणीही पदवीधर व्यक्ती पात्र असते, परंतु 2019 मध्ये पदवीधर झालेल्या अनेकांची नोंदणी नुकतीच मतदार म्हणून करून घेण्यात आली हा धडधडीत बेकायदेशीरपणा आहे. अशा अनेक गंभीर व बेकायदेशीर घडामोडींची नोंद घेऊन निवडणूक आयोगाने निवडणुका स्थगित करून पुढे ढकलणे कायदेशीर ठरेल.
दाखल घेण्याचे अधिकार लोकप्रतिनिधीत्व कायद्याच्या कलम 80 (क) नुसार तसेच भारतीय संविधानातील कलम 329 नुसार उच्च न्यायालयाला आहेत. निवडणूक प्रक्रिया प्रशासन आणि निवडणुका आयोजित करण्याचा दर्जा या संदर्भात ही महत्त्वाची याचिका उच्च न्यायालयात लवकरच पुन्हा सुनावणीसाठी घेण्यात येईल असे ॲड. असीम सरोदे म्हणाले.
उच्च न्यायालयातील याचिकेचे कामकाज ॲड. असीम सरोदे यांच्यासह ॲड अजिंक्य उडाणे व ॲड. पूर्वा बोरा बघत आहेत. या याचिकेची पुढील सुनावणी दिनांक 16 रोजी होण्याची शक्यता आहे कारण उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याची शेवटची तारीख 17 नोव्हेंबर अशी आहे.
