अमळनेर-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । अमळनेर तालुक्यातील पातोंडा ग्रामपंचायतीने ग्रा.पं.मासिक सभा ठराव २९ मार्च २०२० रोजीनुसार राकेश विलास पाटील या उमेदवाराची ग्रा.पं.कारकून कम लिपिक म्हणून करण्यात आलेली पदभरती ही शासनाच्या तरतुदी व अटीनुसार झालेली नसल्याचे चौकशीत समोर आले आहे. त्यानुसार सदर भरती अवैध असल्याचा ठपका ठेवत गटविकास अधिकारी विशाल शिंदे यांनी सदर भरती रद्द केली असून ग्रामपंचायतीच्या मोठी चपराक दिल्याचे समजते.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते केतन ढीवरे यांनी सदर झालेली बोगस भरती माहिती अधिकारातून उघडकीस आणली होती. त्याअनुषंगाने त्यांनी सदर पदभरती कोणतीही लेखी परीक्षा न घेता भरती अवैधरित्या करण्यात आली असून ती रद्दबातल करण्याच्या मागणीचे निवेदन गटविकास अधिकारी विशाल शिंदे यांना दिले होते. त्यानुसार गटविकास अधिकारी यांनी १८ एप्रिल रोजी ग्राम पंचायतीला प्रत्यक्ष भेट देऊन तक्रारीच्या अनुषंगाने नोकर भरती प्रक्रियेची कागदपत्रांची पाहणी केली. यात राकेश पाटील याची ग्रा.पं. कर्मचारी म्हणून भरती करताना महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णयानुसार कार्यवाही केल्याचे दिसून आले नाही. सदर भरती ही ग्रामपंचायत पदाधिकारी यांनी वशिलेबाजी करत भरती केली होती, हे स्पष्ट होऊन सदर भरती रद्दबातलचे पत्र नुकतेच ग्राम पंचायतीला प्राप्त झाले आहे. आणि सदर भरती प्रक्रिया नवीन करताना शासनाच्या निर्णयाला अधीन राहूनच करण्यात यावी, असे आदेशही ग्राम पंचायतीला देण्यात आले आहे.
काय आहे प्रकरण:-
मागील पंचवार्षिक काळात १४ फेब्रुवारी २०२० ग्रामपंचायतीने गावात लावण्यात आलेल्या पदभरती जाहिरातीनुसार एकूण १२ उमेदवारांचे अर्ज प्राप्त झालेले होते. त्यापैकी ग्रा.पं.ने 07 उमेदवारांचे अर्ज पात्र ठरवलेले होते.दरम्यान ग्रा.पं.मधील काही पदाधिकारी यांनी संगनमत करून अक्षय पवार ह्या उमेदवाराची लिपिक म्हणून ग्रा.पं.ठरावानुसार निवड केली होती.त्यापैकी काही ग्रा.पं.सदस्यांनी विरोध केला होता. दरम्यान विरोध करणारे सदस्य व काही उमेदवारांनी सदर भरती अवैध असल्याबाबत तत्कालीन गटविकास अधिकारी संदीप वायाळ अमळनेर यांना निवेदन दिले होते. दिलेल्या निवेदनानुसार सदर भरतीबाबत तत्कालीन गटविकास अधिकारी यांनी प्रत्यक्ष कागदांची पडताळणी करून सदर भरती हि महाराष्ट्र शासन,सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्र.प्रानिम 1215/प्र.क्र.109/15/13-अ,दि. 05,ऑक्टोबर 2015 मधील तरतुदी व अटीनुसार झालेली नसल्याची टिप्पणी देत दि.10/08/2020 रोजी सदर भरती रद्द करण्याचे पत्रान्वये आदेश ग्राम पंचायतीला दिले होते. व सदर भरतीची नवीन प्रक्रिया हि महाराष्ट्र शासन,सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्र.प्रानिम 1215/प्र.क्र.109/15/13-अ,दि. 05,ऑक्टोबर 2015 मधील तरतुदी व अटीनुसार लेखी परीक्षा घेऊनच करण्यात यावे असे हि ठळकपणे नमूद केले.
पण, आताच्या पंचवार्षिक मध्ये पुनश्च सदर भरती ग्रामविकास अधिकारी यांनी नव्याने जाहिरात प्रक्रिया करून न करता रद्द करण्यात आलेल्या पहिल्या भरतीतील उमेदवारांचे अर्ज व शैक्षणिक कागदपत्रे व पात्र उमेदवार यादीचा ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी पुनश्च अवैधरीत्या उपयोग करून घेत दि.28/03/2022 रोजी ग्राम पंचायतीने अवैधरीत्या ठराव करून आर्थिक संगतमताने केवळ इयत्ता 12वी वर्गात टक्केवारी जास्त आहे म्हणून आणि महाराष्ट्र शासन,सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्र.प्रानिम 1215/प्र.क्र.109/15/13-अ,दि. 05,ऑक्टोबर 2015 मधील तरतुदी व अटीनुसार सदर भरतीसाठी कोणतीच यंत्रणा उपलब्ध नसल्याचे खोटे कारण ठरावात लिहून राकेश विलास पाटील याची ग्रा.पं.कारकून कम लिपिक म्हणून 11 महिन्यासाठी तात्पुरती निवड केल्याचा अवैधरीत्या ठराव केला आहे.आणि पुढे जाऊन कायमस्वरूपी करण्याचा ठराव देखील होता. मुळातच, रद्दबातल ठरवण्यात आलेली भरती नव्याने प्रक्रिया करून शासनाच्या अटीनुसार करणे अपेक्षित असताना ग्रा.पं.पदाधिकारी यांनी संगनमत करून वशिलेबाजीचा वापर करून ग्रामविकास अधिकारी यांना हाताशी धरून अवैधरीत्या ठराव केला आणि ग्रामविकास अधिकारी यांनी शासनाचे पदभरती बाबत निर्णय डावलत अवैध पदभरती केलेली स्पष्टपणे दिसून येत होते. ग्रा.प.पदाधिकारी व ग्रामविकास अधिकारी यांचे सदर उमेदवाराबद्दल काहीतरी साटेलोटे झाल्याची देखील चर्चा होती.यामुळे गावातील उच्चशिक्षित व पात्र उमेदवारांना डावलण्यात आले होते.
तरी अवैधरीत्या करण्यात आलेली ग्रा.पं.कारकून कम लिपिक पदभरती रद्द करून शासन निर्णयानुसार शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमावली नुसार लेखी परीक्षा घेऊनच करावी अशा आशयाची तक्रार केतन धिवरे यांनी केली होती. त्यानुसार गटविकास अधिकारी यांनी चौकशी करून सदर भरती रद्द ठरवत शासनाच्या निर्णयाला धरून नव्याने प्रक्रिया करून लेखी परीक्षा घेऊन करण्यात यावी असा आदेश देण्यात आला आहे. दोन वेळा झालेली अवैध लिपिक भरती आता तरी नव्याने ग्राम पंचायत पदाधिकारी व ग्रामविकास अधिकारी शासनाच्या निर्णयाला अधीन राहून करतील का याकडे आता ग्रामस्थांचे लक्ष लागून आहे.
दोन वेळा ग्राम पंचायतीने वशिलेबाजीचा वापर करत कानाखालचा तरुणाची निवड लिपिक म्हणून करत होते.झालेली बोगस भरती रद्द करण्यासाठी मी सहा महिन्यांपासून लढा देत होतो.निकाल बाजूला लागला असला तरी ग्राम पंचायत पुनश्च बोगस भरती करणार नाही याकडे लक्ष ठेवून नवीन भरती शासन निर्णयानुसार लेखी परीक्षा घेऊनच करू देणार.
– केतन धिवरे, तक्रारकर्ते
