जळगाव (प्रतिनिधी) राज्यातील प्रत्येक नागरीकाला शुध्द व मुबलक पाणी मिळावे. याकरीता पाणीपुरवठा विभागाचा मंत्री म्हणून प्रयत्नशील आहे. जळगाव जिल्ह्याबरोबरच राज्यातील इतर भागातील ज्या पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांना स्थगिती असेल त्या कामांवरील स्थगिती उठविण्यासाठी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांची भेट घेणार असल्याची माहिती राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी दिली.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री ना. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज येथील जिल्हा नियोजन भवनात संपन्न झाली, यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा श्रीमती रंजनाताई पाटील, खासदार रक्षाताई खडसे, खासदार उन्मेश पाटील, माजीमंत्री तथा आमदार गिरीष महाजन, जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, अपर पोलीस अधिक्षक श्रीमती भाग्यश्री नवटके, निवासी उपजिल्हाधिकारी वामन कदम, प्रांताधिकारी दिपमाला चौरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील आदि उपस्थित होते.
यावेळी बोलतांना पालकमंत्री ना. पाटील म्हणाले की, पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या भागात जोपर्यंत मुबलक पाणी उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत जिल्ह्यातील कोणतीही तात्पुरत्या पाणी पुरवठ्याच्या योजना बंद केल्या जाणार नाही. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी चांगले रस्ते उपलब्ध व्हावेत, याकरीता जिल्ह्यात पाणंद रस्ते योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. याकरीता जिल्ह्याच्या विकास आराखड्यात यावर्षीच्या पुनर्वियोजनात 5 कोटी रुपयांची तरतुद केली आहे. तर सन 2020-21 च्या प्रारुप आराखड्यातही 5 कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील प्रत्येक खासदार व आमदारांनी आपल्या मतदार संघातील 5 रस्त्यांची कामे तर जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांनी 2 रस्त्यांच्या कामांची यादी ताताडीने सादर करण्याची सुचनाही पालकमंत्र्यांनी यावेळी केली.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे वीजबील व्यावसायिक दराने आकारण्यात येत असल्याने अनेक शाळांचे वीज कनेशक्शन कट करण्यात आल्याची तक्रार समिती सदस्यांनी केली असता उर्जा विभागाने घरगुती आकराने वीज बील आकारण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी उर्जा विभागास दिले. तसेच यापुढे शाळांचे वीजबील ग्रामपंचायतींनी भरण्याच्या सुचना जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिल्या. तसेच जिल्ह्यातील प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालयात रुग्णांना प्राथमिक आजारांवरील औषधे उपलब्ध व्हावी याकरीता औषधे खरेदीसाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. परंतु रुग्णांना बाहेरुन औषधे आणावी लागणार नाही त्याचबरोबर किरकोळ कारणांसाठी रुग्णांना खाजगी रुग्णालयात पाठविले जाणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सुचनाही त्यांनी केल्यात. दिव्यांगांना प्रमाणपत्र देण्यासाठी अडवणूक केली जात असल्याची तक्रारही समिती सदस्यांनी केली असता या रुग्णांची हेळसांड होवू नये. याकरीता ऑनलाईन नोंदणी सुरु करावी. रुग्णांना वेळ द्यावी त्यानुसार त्यांना तपासणीसाठी बोलवावे.
सध्या आठवड्यात एकच दिवस दिव्यांगांची तपासणी होत असल्याने मोठय प्रमाणात गर्दी होते. यावर उपाय म्हणून यापुढे आरोग्य विभागाने आठवड्यात दोन दिवस तपासणी करुन प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले. वन्यजींवामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याने त्यावर उपाययोजनांचे प्रस्ताव वन विभागाने तातडीने सादर करावेत. उर्जा विभागास जिल्हा वार्षिक योजनेतून आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन दिलेला असूनही शहरातील वीजेची कामे होत नसल्याने उर्जा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जळगाव शहर महानगरपालिकेचे महापौर व स्थानिक आमदार यांचेसोबत बैठक घेऊन उर्वरित कामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सुचनाही पालकमंत्र्यांनी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना यावेळी दिल्यात.
बैठकीच्या प्रास्तविकात नियोजन समितीचे सदसय्‍ सचिव तथा जिल्हाधिकारी डॉ ढाकणे यांनी सांगितले की, केलेल्या नियोजनानुसार योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेची मंजूर करण्यात आलेली सर्व कामे पूर्ण करण्यात येणार आहे. याकरीता निधीची आवश्यकता भासल्यास तो उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळा, शासकीय आश्रमशाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालयांच्या दुरुस्ती, तसेच आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कमेसाठी विशेष तरतुद जिल्हा नियोजन समितीच्या आराखड्यात करण्यात येणार असल्याचे बैठकीत सांगितले.
सन 2019-20 मध्ये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत रुपये 19.65 कोटी इतकी बचत कार्यान्वयीन यंत्रणांनी कळविली आहे. सदर बचत प्रामुख्याने जिप कडील पशु वैद्यकिय दवाखान्याचे विद्युतीकरण करण्यासाठी रु. 1.15 कोटी, नगरोत्थन अभियानसाठी रु. 3 कोटी, नागरी दलीतेत्तर वस्ती सुधारणासाठी रु. 3 कोटी, शेत पाणंद रस्त्यासाठी रु. 5.00 कोटी, ग्रंथालय इमारत बांधकामासाठी रु. 1.20 कोटी आणि वन विभागाकडील योजनांसाठी रु. 1 कोटी बचत वळविण्यात आली आहे. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत रुपये 2.84 इतकी बचत कार्यान्वयीन यंत्रणांनी कळविली आहे. सदर बचत प्रामुख्याने आदिवासी विद्यार्थ्यांना सुवर्णमहोत्सवी शिष्यवृत्तीसाठी रु.1.68 कोटी आणि शासकीय आश्रमशाळा दुरुस्तीसाठी 0.60 कोटी वळविण्यात आली आहे. तर अनुसूचित जाती उपयोजना (SCP) अंतर्गत रुपये 12.60 कोटी इतकी बचत कार्यान्वयीन यंत्रणांनी कळविली आहे. सदर बचतीमधुन विद्युत विकास रु. 36 लक्ष, नगर विकास रु. 525 लक्ष आणि इतर विभागांना रु.26 लक्ष याप्रमाणे एकूण रु. 587 लक्ष निधी वळविण्यात आला आहे. उर्वरीत बचत निधी रु. 669.89 लक्ष यंत्रणेची मागणी नसल्यामळे शासनास समर्पित करण्यात येणार आहे.
सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना सन 2020-21 करीता जळगांव जिल्ह्यासाठी रु. 300.72 कोटी इतकी नियतव्ययाची मर्यादा देण्यात आली आहे. मंजुर नियतव्ययाच्या 2/3 गाभा क्षेत्रासाठी (205.00 कोटी) आणि 1/3 बिगर गाभा क्षेत्रासाठी (95.72 कोटी) नियतव्यय प्रसतावीत करण्यात आला आहे. सर्वसाधारण जि.वा.योजने अंतर्गत कृषी विभाग आणि वन विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या मृदसंधारण/वनमृदसंधारण योजनेसाठी रु.19.85 कोटी, जिल्हा परिषदेच्या लपा/कोप बंधा-यासाठी रु.27.19 कोटी, नदीजोड प्रकल्पासाठी रु. 15 कोटी, ग्राम पंचायत जनसुविधासाठी रु. 6 कोटी, विद्युत विकास रु. 12 कोटी, रस्ते विकास रु. 47.34 कोटी, प्राथमिक शाळा इमारत बांधकाम व दुरुस्तीसाठी रु. 15 कोटी, सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी रु.29.88 कोटी, अंगणवाडी बांधकाम रु. 6.22 कोटी, पोलीस व तुरुंग विभागाच्या पायाभुत सोयीसाठी रु.8.35 कोटी, नगर विकास विभागाकडील योजनेसाठी रु.26.81 कोटी आणि शेतपाणंद रस्त्यासाठी रु. 5 कोटी याप्रमाणे नियतव्यय प्रस्तावीत केला आहे. तर जिल्हा वार्षिक योजना सन 2020-21 करीता TSP क्षेत्रासाठी रु.15.51 कोटी नियतव्ययाची मर्यादा देण्यात आली आले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने वन विभागाकडील योजनेसाठी रु.2.00 कोटी, लपा-कोप साठी रु.1.20 कोटी, रस्ते विकास रु.2.76 कोटी, सर्वजनिक आरोग्य रु.1.25 कोटी आणि अमृत आहार योजनेसाठी रु. 2.50 कोटी नियतव्यय प्रसतववित करण्यात आलेला आहे. OTSP क्षेत्रासाठी रु. 91.59 कोटी इतकी नियतव्ययाची मर्यादा देण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सुवर्णमहोत्सवी शिष्यवृत्ती योजना रु.10.82 कोटी, आश्रमशाळा जोडरस्ते रु.5.37 कोटी, ठक्कर बाप्पा योजनेसाठी रु.3.25 कोटी, पारधी समाजाच्या विकासासाठी रु.1.43 कोटी, विद्युत विकास रु. 1 कोटी आणि आश्रमशाळा दुरुस्तीसाठी रु.2.30 कोटी नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. जिल्हा वार्षिक योजना (SCP) सन 2020-21 करीता रु. 91.59 कोटी नियतव्ययाची मर्यादा देण्यात आली आले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने कृषी स्वावलंबन योजनेसाठी रु.9 कोटी, घरगुती विज जोडणी रु.2 कोटी, कृषीपंप विद्युतीकरण रु.2 कोटी, दलित वस्ती पापुयो रु.3.92 कोटी, नागरी दलित वस्ती सुधारण रु.35 कोटी आणि दलित वस्त्यांची सुधारणा (जिप) रु. 30 कोटी नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला असल्याचे जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील यांनी बैठकीचे सुत्रसंचलन करताना सांगितले.
बैठकीच्या सुरुवातीस ना. गुलाबराव पाटील यांची जिलह्याचे पालकमंत्री म्हणून नियुक्ती झाल्याने त्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव प्रभाकर सोनवणे यांनी मांडला तर सुनील काळे यांनी त्यास अनुमोदन दिले. अमळनेरच्या नगराध्यक्षा पुष्पलता पाटील व जयश्री पाटील यांचे पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार केला. तर ना. गुलाबराव पाटील यांची पालकमंत्री म्हणून नियुक्ती केल्याबद्दल मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या अभिनंदनाचा ठराव आमदार किशोर पाटील यांनी मांडल.
या बैठकीस आमदार स्मिता वाघ, आमदार संजय सावकारे, सुरेश भोळे, किशोर पाटील, शिरीष चौधरी, चंद्रकांत पाटील, मंगेश चव्हाण, श्रीमती लताताई सोनवणे यांचेसह जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य व जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
