मुंबई : वृत्तसंस्था । मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांची सीबीआय चौकशी होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात परमबीर सिंह यांच्यासोबत वकील जयश्री पाटील यांनीदेखील याचिका केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने परमबीर सिंह यांच्यासहित दाखल इतर दोन जनहित याचिका फेटाळून लावत वकील जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर हे आदेश दिले आहेत. यावेळी न्यायालयाने १५ दिवसांत चौकशी पूर्ण करण्याचा आदेश सीबीआयला दिला आहे. न्यायालयाने परमबीर यांची याचिका निकाली काढताना त्यांनी आपल्या तक्रारी संबंधित यंत्रणेसमोर मांडाव्यात असं स्पष्ट केलं.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने परमबीर यांनी केलेल्या याचिकेसह अन्य याचिकांवरील निर्णय बुधवारी राखून ठेवला होता. निर्णय देताना न्यायालयाने सांगितलं की, ‘जयश्री पाटील यांनी मलबार हिल पोलिसांत तक्रार करूनही त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही. आम्ही या बाबीकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. आरोप राज्याच्या गृहमंत्र्यांविरोधात आहेत त्यामुळे असामान्य स्थिती म्हणून सीबीआयला प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले जात आहेत. प्राथमिक चौकशीनंतर गुन्हा दाखल करण्याचा की नाही याचा निर्णय सीबीआयने घ्यावा’.
दरम्यान परमबीर सिंह यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने धक्का दिला. परमबीर सिंग यांची याचिका उच्च न्यायालयाने रद्द केली. “परमबीर सिंह यांना पोलीस नियुक्ती किंवा बद्दल्यांबाबत काही तक्रारी असतील तर त्यांनी संबंधित यंत्रणेसमोर मांडाव्यात,” असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
पोलिसांच्या नियुक्त्या, बदल्यांसाठी देशमुख पैशांची मागणी करतात, तपासकार्यात ते वारंवार हस्तक्षेप करतात, असे आरोप परमबीर यांनी याचिकेत केले होते. त्यासाठी त्यांनी राज्य गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालाचा, निलंबित अधिकारी सचिन वाझे व संजय पाटील यांना महिन्याला १०० कोटी वसूल करण्याचे दिलेले लक्ष्य तसेच दादरा-नगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर आत्महत्या प्रकरणाचा दाखला दिला होता. गृहमंत्र्यांकडून होत असलेल्या भ्रष्टाचाराची सीबीआयमार्फत चौकशी होणे गरजेचे असून, तसे आदेश देण्याची मागणी परमबीर यांनी केली होती.
देशमुख यांच्याकडून होत असलेल्या खंडणीच्या मागणीबाबत आणि पोलिसांच्या बदल्या, नियुक्त्यांमधील भ्रष्टाचाराबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सरकारमधील अन्य वरिष्ठ नेत्यांना माहिती दिली होती. मात्र, त्यानंतर लगेचच १७ मार्चला आपल्याला मुंबई पोलीस आयुक्तपदावरून हटवून गृहरक्षक दलात बदली करण्यात आली. आयुक्तपदी दोन वर्षे पूर्ण करण्याआधीच ही बदली करण्यात आली. त्यामुळे हा निर्णय मनमानी आणि बेकायदा आहे, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता.
