निर्बंध शिथिल करण्यास आरोग्य विभाग अनुकूल

 

मुंबई : वृत्तसंस्था । आता राज्याचा आपत्ती व्यवस्थापन विभाग आणि खुद्द आरोग्य मंत्रालयानं देखील रुग्णसंख्या कमी झालेल्या भागांमध्ये कोरोना निर्बंध शिथिल करायला हवेत, अशी भूमिका घेतली आहे.

राज्यात कोरोनाची रुग्णसंख्ये दिवसेंदिवस कमी होत असून मृत्यूदर देखील कमी झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील कोरोना निर्बंधांमध्ये शिथिलता आणली जावी, अशी मागणी आत्तापर्यंत सामान्य नागरिकांकडून केली जात होती. त्यामुळे निर्बंधांविषयी आढावा घेणाऱ्या यंत्रणेनं अनुकूल भूमिका घेतली असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नेमकी काय भूमिका घेणार? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. आरोग्य विभाग आणि आपत्ती व्यवस्थापनाने निर्बंध शिथिल करण्यासंदर्भातली आपली भूमिका मुख्यमंत्र्यांना कळवली असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे.

“शनिवार-रविवारी ज्या ठिकाणी पूर्ण बंद आहे, ते चालू करता येईल. रेस्टॉरंट, सिनेमा हॉल, सलून यांना ५० टक्क्यांपर्यंत आणता येऊ शकेल. खासगी कार्यालयांना ५० टक्क्यांपर्यंत कर्मचारी बोलावण्याची परवानगी देता येऊ शकेल. लोकल ट्रेनच्या संदर्भात देखील वेगवेगळी मतं आहेत. दोन डोस घेतलेल्या प्रवाशांना परवानगी देण्यात यावी, अशी भूमिका आम्ही मुख्यमंत्र्यांना कळवली आहे. यांदर्भात मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय घेतील. पण सामान्यपणे निर्बंधांमध्ये शिथिलता आणण्यात यावी, अशी आम्ही मागणी केली आहे”, असं राजेश टोपे म्हणाले आहेत.

राज्यातील निर्बंध शिथिल करायचे किंवा नाही, तसेच शिथिल करायचे असतील तर कशा पद्धतीने त्याचं नियोजन केलं जावं, यासंदर्भातल्या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्र्यांसह अनेक वरीष्ठ मंत्र्यांनी मुद्दे उपस्थित केले. त्यात सर्वच मंत्र्यांकडून निर्बंधांमध्ये सूट दिली जावी, अशी भूमिका मांडण्यात आली आह. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यावर काय निर्णय घेतात, हे महत्त्वाचं ठरणार आहे.

“आपत्ती व्यवस्थापन समिती आणि आरोग्य विभागाचं मत आहे की दोन डोस झालेल्या प्रवाशांना परवानगी द्यायला हवी. पण ते मॉनिटर करणं ही व्यवस्था रेल्वे विभागाला उभी करावी लागणार आहे. पण राज्याचं अर्थकारण सुरू करायचं असेल, तर थोडी शिथिलता देणं आवश्यक असेल. तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर अनेक देशांमध्ये रुग्णवाढ होऊ लागली आहे. राज्यातल्या जनतेनं नियम पाळावेत आणि लवकरात लवकर लस घ्यावी जेणेकरून लागण झाली, तरी त्याचे गंभीर परिणाम होणार नाहीत”, असं देखील राजेश टोपे यांनी नमूद केलं आहे.

 

Protected Content