पारोळा प्रतिनिधी । नियमक मंडळाच्या जाचक अटी विरोधात जिल्हातील पतसंस्थानी आपले कामकाज बंद ठेवून दुपारी १ वाजता एसएमआयटी महाविद्यालयात मेळाव्याचे आयोजन 5 फेब्रुवारी रोजी करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रात सहकार क्षेत्राला उतरती कळा लागलेली असतांना बहुतांश पतसंस्थाना अडचणीना सामोरे जावे लागत आहे. त्यात काही पतसंस्था नियम व धोरणानुसार सामना करून आपआपल्या परिने कामकाज सुरळीत ठेवत असतांनाच महाराष्ट्र शासनाने सहकार कायद्यात बदल करून नव्यानेच महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था नियमक मंडळाची स्थापना करून १५ जानेवारी रोजी राज्यातील पतसंस्थाना त्यांच्या जमा ठेवीच्या ०.०५ टक्के अंशदान सदर नियमक मंडळाकडे भरावे तसेच ज्या पतसंस्थाकडे खेळते भांडवल एककोटी पेक्षा कमी आहे अशा पतसंस्थाना कर्जदारास ५० हजार पेक्षा जादा कर्ज देता येणार नाही. व एककोटी पेक्षा जादा खेळते भांडवल असेल तर त्यांनाही लावलेल्या निकषांवर कर्ज वितरण करावे लागणार आहे. संस्थेच्या उपविधीमध्ये काही ही नमुद असले तरी नियमक मंडळ जे जाहिर करेल. त्याप्रमाणे ठेवी व कर्जावरील कमाल व्याजदर सर्व बिना कृषी पतसंस्थाना बंधनकारक राहतील पतसंस्था ह्या पहिलेच आर्थिक संकटात असुन अंशदान कोठुन भरणार शासनाने ९७ व्या घटना दुरूस्तीने पतसंस्थाना स्वायत्तता दिली असतांना पुन्हा या जाचक अटीचा सामना पतसंस्थाना करावा लागणार आहे.
राज्य शासनाने कलम १४४ नुसार सहकार कायदा दुरुस्ती करून घेतली आहे. त्या कलमातील तरतुदी प्रमाणे शासनाने एक नियमक मंडळ तयार केले आहे त्यातील शर्ती व अटी या अतिशय जाचक वाटत आहेत म्हणून जमा केले जाणा-र्या अंशदान अनुदानाची रक्कम रद्द करण्यात यावी. यासाठी ५ फेब्रुवारी रोजी जिल्हातील पतसंस्थानी आपले कामकाज बंद ठेवून मेळाव्यास यावे, असे आवाहन करण्यासाठी दर्पण नागरी सह. पतसंस्थेस दिलेल्या भेटी प्रसंगी जळगांव जिल्हा नागरी व पगारदार नोकरांच्या सह पतसंस्थेचे सह फेडरेशन मर्यादित जळगावचे अध्यक्ष शशिकांत सांळुखे, संचालक एम.बी. भाटीया धरणगाव, नरेंद्र पाटील कासोदा, दर्पण समुह अध्यक्ष, फेडरेशनचे संचालक विजय दत्तात्रय नावरकर यांनी केले.
