नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यासंदर्भात दाखल झालेल्या १४४ याचिकांवर आज, सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. या सर्व याचिकांवर उत्तर देण्यास कोर्टाने केंद्र सरकारला चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. सरकारला या सर्व याचिकांवर चार आठवड्यांत उत्तर द्यावे लागेल, असं कोर्टाने सांगितलं. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा रद्द करण्यासंदर्भात कोणताही आदेश देण्यास कोर्टानं नकार दिला. सीएएसंदर्भात कोणत्याही प्रकरणांवर सुनावणी न घेण्याचे आदेश कोर्टानं सर्व हायकोर्टांना दिले आहेत.
सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्या. अब्दुल नझीर, न्या. संजीव खन्ना यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठानं हे मत व्यक्त करतानाच, आसामवर स्वतंत्र सुनावणी होणार नाही, असं स्पष्टपणे सांगितले. ‘जोपर्यंत याप्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत अंमलबजावणीला स्थगिती द्यावी,’ असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केला. यावेळी त्यांनी घटनापीठाची स्थापना करण्याची मागणी केली. त्यावर आता तरी कायदा रद्द करण्यासंबंधीचा आदेश देऊ शकत नाही, असं कोर्टानं स्पष्ट केले.
केंद्राची बाजू पूर्णपणे ऐकून घेत नाही, तोपर्यंत त्यावर कोणताही एकतर्फी आदेश देऊ शकत नाही, असं सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी सांगितलं. सर्व याचिका केंद्राकडे पोहोचणे आवश्यक आहे, असंही त्यांनी नमूद केले. आसामची परिस्थिती वेगळी आहे, असे सरन्यायाधीशांनी सुनावणीवेळी सांगितले. प्रत्येक याचिका केंद्र सरकारकडे पोहोचणे आवश्यक आहे, असं ते म्हणाले. सिब्बल यांच्या निलंबनाच्या युक्तिवादावर बोबडे म्हणाले की, ही एक प्रकारे कायदा रद्द करण्यासारखीच गोष्ट झाली. आसाम आणि त्रिपुराहून दाखल सीएएविरोधी याचिकांवर स्वतंत्रपणे सुनावणी घेण्यात येईल, असे त्यांनी नमूद केले.
