नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । कृषी कायद्यातील काही तरतुदींना आक्षेप असेल तर निराकरण करण्याचा प्रयत्न करु, शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग सोडून चर्चेचा मार्ग अवलंबला पाहिजे असं वक्तव्य केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी केलं आहे.
“मी शेतकरी नेत्यांना आवाहन करतो की त्यांनी ही कोंडी आता फोडावी. सरकारने चर्चेसाठी पाऊल पुढे टाकलं आहे. शेतकऱ्यांच्या ज्या काही शंका असतील त्यांचं निराकरण करता येईल. या आंदोलनाचा फटका शेतकऱ्यांनाही बसतो आहे. त्यात कोरोनाचं संकटही संपलेलं नाही. सामान्य जनताही वेठीला धरली जाते आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी चर्चेचा मार्ग पत्करावा ” असं आवाहन तोमर यांनी केलं आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक समस्येचं, त्यांच्या सगळ्या शंकांचं निरसन करण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकार आणि शेतकरी यांच्यात चर्चेच्या सहा फेऱ्या झाल्या. शेतकऱ्यांना ज्या मुद्द्यांवर आक्षेप आहे त्या सगळ्या मुद्द्यांवर मोदी सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आम्ही चर्चेच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. ५ डिसेंबरला जी बैठक झाली होती त्या बैठकीत सरकारने शेतकऱ्यांना विचारलं की APMC चं सशक्तीकरण कशामुळे होईल? त्यावर शेतकरी नेते गप्प राहिले. असंही तोमर यांनी म्हटलं आहे.
कृषी मंत्र्यांनी सांगितलं की भारत सरकारने शेतकऱ्यांचं हित डोळ्यासमोर ठेवूनच हे कायदे तयार करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांवर अनेक दशकं अन्याय होतो आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी सरकारने हे कायदे केले होते. तरीही शेतकरी संघटनांशी चर्चा करुन कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यास आम्ही तयार आहोत असंही कृषी मंत्री तोमर यांनी स्पष्ट केलं आहे.
