नागपूर वृत्तसंस्था । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रात क्रांती आणण्याचा आव आणून बहुमताच्या जोरावर लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर केलेले कृषीविषयक तिन्ही विधेयक म्हणजे सामान्य जनतेची दिशाभूल करणारी आहेत. या विधेयकांच्या माध्यमाने केंद्र सरकार शेतकऱ्यां प्रती त्यांच्या असणाऱ्या जबाबदारीतून एक प्रकारे मुक्त होत आहे,’ असा आरोप शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी केला आहे.
विरोधकांचा विरोध डावलून कृषि विषयक विधेयके लोकसभेनंतर आज राज्यसभेतही मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यावरून शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. शेतकरी संघटनेचे नेते विजय जावंधिया यांनी सरकारवर कडाडून टीका केली आहे. पंजाब-हरियाणा व उत्तरेकडील राज्यांमध्ये या विधेयकाला इतका विरोध का होत आहे. एनडीएतील घटक पक्ष विधेयकाला विरोध करीत सत्तेतून बाहेर का पडत आहेत, या प्रश्नांची उत्तरे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना द्यावे लागतील, असं जावंधिया म्हणाले. ‘देशातील कोणत्याही कोपऱ्यात शेतकऱ्यांना त्यांचा माल आता विकता येईल. वन नेशन, वन मार्केट अशा घोषणा देण्यात येत आहेत. परंतु या सुधारणा आत्ताच का लागू करण्यात येत आहे याचा विचार करण्याची गरज आहे. या सुधारणा जागतिक व्यापार संघटनेच्या दबावाखाली होत आहेत. केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांची इतकीच काळजी आहे तर त्यांनी किमान आधारभूत किंमत किंवा हमीभाव यापेक्षा कमी दराने कृषिमाल खरेदी करणे गुन्हा का ठरवत नाही, हमीभाव सक्तीचा का करीत नाही, असा प्रश्न जावंधिया यांनी केला. सरकारी हस्तक्षेप नसणारी कृषी यंत्रणा जगाच्या पाठीवर कोणत्या देशात नाही हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाखवून द्यावे, असं आव्हानही जावंधिया यांनी दिलं आहे.
