न्यूयॉर्क : वृत्तसंस्था । मूळ पाकिस्तानी कॅनेडियन उद्योगपती तहव्वुर राणाला मुंबईतील २००८ मधील दहशतवादी हल्ल्याच्या खटल्यात भारताच्या ताब्यात देण्यास आमची हरकत नसल्याचे बायडेन प्रशासनाने लॉस एंजलिस येथील संघराज्य न्यायालयास सांगितले.
भारताच्या ताब्यात देण्यासाठी लागू असणाऱ्या सर्व अटींची पूर्तता या प्रकरणात होते, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
अमेरिकेतील लॉस एंजलिस न्यायालयाच्या न्यायाधीश जॅकलिन शूलजियान यांनी आता राणा याला भारताच्या ताब्यात देण्याच्या या प्रकरणाची सुनावणी २२ एप्रिल रोजी ठेवली आहे. तहव्वुर राणा याचे प्रत्यार्पण करण्याची मागणी भारताने यापूर्वीच केली आहे.
सहायक सरकारी वकील जॉन जे लुलेजियान यांनी संघराज्य न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले की, राणा (वय ५९) हा त्याला २००८ मधील दहशतवादी हल्ल्यातील प्रकरणात सर्व अटींचा विचार करता भारताच्या ताब्यात देण्यास पात्र ठरतो. त्याला या आधी फरारी घोषित करण्यात आले होते.
४ फेब्रुवारी रोजी राणा याच्या वकिलांनी त्याला भारताच्या ताब्यात देण्यास विरोध केला होता. २२ एप्रिल २०२१ रोजी आता या प्रकरणाची सुनावणी होणार असून त्यानंतर राणा याला भारताच्या ताब्यात देण्यासाठी लागणाऱ्या प्रमाणनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी, असे लुलेजियान यांनी सोमवारी न्यायालयास सादर केलेल्या ६१ पानांच्या प्रतिज्ञा पत्रात म्हटले आहे.
भारताने प्रत्यार्पणाची जी मागणी केली आहे, त्यात राणा याला भारताच्या न्यायासनासमोर हजर करण्याची गरज असल्याबाबत देण्यात आलेले पुरावे योग्य आहेत, असा युक्तिवाद अमेरिकी सरकारचे वकील लुलेजियान यांनी केला आहे.
राणा हा मुंबई हल्ल्याचा कट आखणाऱ्या डेव्हीड कोलमन हेडली याचा बालपणीचा मित्र असून त्याला १० जून रोजी लॉसएंजल्स येथे फेरअटक करण्यात आली होती. मुंबई हल्ल्याचा कट आखण्यात राणा याचा सहभाग होता. त्या हल्ल्यात सहा अमेरिकनांसह १६६ जण ठार झाले होते. मुंबई हल्ला प्रकरणात राणा हा भारताला हवा असलेला आरोपी असून त्याला ताब्यात देण्याची मागणी भारताने केली होती. भारत व अमेरिका यांच्यात प्रत्यार्पण करार असून अमेरिकेने त्याला भारताच्या ताब्यात देण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
