नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । तूर्तास क्रूड पेट्रोलियम, पेट्रोल, डिझेल, हवाई वाहतूक इंधन आणि नैसर्गिक गॅस यांना जीएसटीच्या कार्यकक्षेत आणण्याचा कोणताच प्रस्ताव नाही, असं निर्मला सीतारमण म्हणाल्या . लोकसभेत एका प्रश्नावर लेखी उत्तर देताना, त्यांनी हे स्पष्ट केलं.
पेट्रोल-डिझेल दराने उच्चांक गाठल्याने सर्वसामान्य वाहनधारकांमध्ये संतापाची लाट आहे. इंधनाचे दर जीएसटीच्या कार्यकक्षेत येणार की नाही याबाबत सातत्याने विचारणा होत आहे. जीएसटी कौन्सिलमध्ये याबाबत अंतिम निर्णय होणार असल्याचं केंद्रीय मंत्री सांगतात. मात्र आता अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनीच यावर हे स्पष्टीकरण दिलं आहे.
पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीमध्ये आणण्याचा कोणताही प्रस्ताव जीएसटी कौन्सिलकडून आलेला नाही. योग्यवेळी या प्रस्तावावर विचार केला जाईल, असं सीतारमण म्हणाल्या.
पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढल्याने, वाहनचालक वैतागले आहेत. मात्र केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून यावर तोडगा काढू असं केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितलं. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलवर अतिरिक्त अधिभारांवरुन दिलासा मिळण्याची आशा आहे.
पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कार्यक्षेत्रात आणण्याची मागणी होत आहे. वाढलेल्या किमतीचा फायदा केंद्र आणि राज्य सरकारला होत आहे, मात्र सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठी झळ बसत आहे. त्यामुळेची इंधनाचे दर जीएसटीच्या कार्यक्षेत्रात आणण्याची मागणी होत आहे. दिल्लीतील इंधनाच्या दराचं गणित मांडायचं झाल्यास, इंडियन ऑईलनुसार, एक लिटर पेट्रोलची मूळ किंमत 31.82 रुपये इतकी आहे. त्यावर केंद्र सरकार 32.90 रुपये टॅक्स वसूल करत आहे. त्याशिवाय राज्य सरकार 20.61 रुपये विविध करातून मिळवत आहे. केंद्र आणि राज्यांचा टॅक्स मिळून 53.51 रुपये होतात. साधारण 32 रुपयांच्या पेट्रोलवर जवळपास दुप्पट टॅक्स लावला जात आहे. हेच महाराष्ट्रासह बहुतेक राज्यात आहे. जर पेट्रोल-डिझेलचे दर जीएसटीच्या कार्यकक्षेत आले, तर हे सर्व टॅक्स रद्द होऊन, एकच कर लागणे अपेक्षित आहे.
