कोल्हापूर: : वृत्तसंस्था । ‘जातीव्यवस्था संपवा, आम्ही आरक्षण सोडायला तयार आहोत’, असे अत्यंत महत्त्वाचे विधान करत केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी आज मराठा आरक्षणाचेही समर्थन केले.
आरक्षण हे आर्थिक निकषावर नको, जातीच्या आधारावरच हवे’, अशी भूमिका केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी आज येथे पत्रकारांशी बोलताना मांडली. जातीच्या आधारावर आरक्षण देण्यासाठी २०१२ ची जनगणना जातनिहाय व्हावी, अशी मागणी पंतप्रधान नरेंद मोदी यांच्याकडे करणार असल्याचेही आठवले यांनी सांगितले.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला हवे. त्याला आमचा पाठिंबाच आहे. त्याला ओबीसी प्रवर्गाऐवजी स्वतंत्र आरक्षण द्यायला हवे. आरक्षणासाठी आर्थिक निकष लावणे मात्र चुकीचे आहे, असे आठवले म्हणाले.
नवीन कृषी कायदे रद्द होणार नाहीत मात्र त्यात काही बदल होऊ शकतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची त्यासाठी तयारी आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांनी सरकारशी चर्चा करायला हवी आणि तसे झाले तरच यातून मार्ग निघणार आहे, असेही आठवले यांनी सांगितले. आजचा भारत बंद यशस्वी झाला नाही, असा दावा करतानाच महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षांनी बंदला पाठिंबा दिला असला तरी महाराष्ट्रात बंदचा परिणाम दिसला नाही, असेही आठवले म्हणाले. काँग्रेस पक्ष या आंदोलनाच्या आडून राजकारण करत आहे, असा आरोपही आठवले यांनी केला.
आरक्षण हा नेहमीच कळीचा प्रश्न ठरलेला आहे. आर्थिक निकषावर आरक्षण दिले जावे अशी भूमिका अनेक पक्ष, संघटना आणि नेत्यांनी वेळोवेळी मांडली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २०१८ मध्ये आर्थिक निकषावर आरक्षण दिले जावे अशी भूमिका घेतली होती. त्याचवेळी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही आरक्षणाबाबत सातत्याने अशीच भूमिका मांडलेली आहे. भाजपची पितृसंघटना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही आरक्षणाबाबत टोकाची भूमिका घेतल्याचे पाहायला मिळालेले आहे.
देशात आरक्षणासाठी कायदे बनले मात्र त्याचा लाभ सर्वांना होत नाही. समाजाला जोवर गरज आहे तोवरच आरक्षण लागू असलं पाहिजे, असे विधान काही महिन्यांपूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केले होते. या पार्श्वभूमीवर आठवले यांचे विधान महत्त्वाचे ठरले आहे.
