Home Uncategorized ग्राहकांना त्यांच्या न्याय हक्कांपासून वंचित ठेवता कामा नये : डॉ. नंदकुमार बेडसे

ग्राहकांना त्यांच्या न्याय हक्कांपासून वंचित ठेवता कामा नये : डॉ. नंदकुमार बेडसे


grahak manch
 

जळगाव (प्रतिनिधी) शाळा महाविद्यालयांमध्ये वॉटर बेल उपक्रम राबविणे, महानगरपालिका, नगरपालिकेच्या करदात्यांना सोयी/सुविधा उपलब्ध करुन देणे, रेल्वे स्टेशनवरील डिसप्ले बोर्डमुळे जेष्ठ नागरीकांचे होणारे हाल, विविध शासकीय, खाजगी रुग्णालयांमधील अस्वच्छतेचा प्रश्नांवर अशासकीय सदस्यांनी चर्चा केली. या बाबी तात्काळ निकाली काढून ग्राहकांना त्यांच्या न्याय हक्कांपासून वंचित ठेवता कामा नये, अशा सूचना आज अपर जिल्हाधिकारी डॉ. नंदकुमार बेडसे यांनी जिल्हास्तरीय ग्राहक संरक्षण समितीच्या मासिक बैठकीत दिल्यात.

 

जिल्हास्तरीय ग्राहक संरक्षण समितीची मासिक बैठक अपर जिल्हाधिकारी डॉ. नंदकुमार बेडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात पार पडली. या बैठकीस जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुनिल सुर्यवंशी, अन्न औषध प्रशानाचे सहाय्यक आयुक्त ये. को. बेंडकुळे, वैद्यमापन शास्त्र विभागाचे राजेंद्र बांगर, दुरसंचार निगमचे उपमंडल अधिकारी एस. डी. उमराने, राज्य वितरण कंपनीचे कार्यकारी अभियंता राजेश पाटील, जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाचे प्रतिनिधी डॉ. एम. पी. बावणे, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक डी. आर. चौधरी यांच्यासह अशासकीय सदस्य विकास महाजन, बाळकृष्ण वाणी, विजय मोहरीर, पल्लवी चौधरी, मंजूळा मुदडा, उज्वला देशपांडे, नरेंद्र पाटील आदि उपस्थित होते.

याप्रसंगी धान्य वितरणाबाबत समितीच्या अशासकीय सदस्यांनी नागरीकांना येत असलेल्या अडचणी बैठकीत मांडल्या. याची तातडीने दखल घेवून अपर जिल्हाधिकारी डॉ. बेडसे यांनी त्या संदर्भात संबंधितांना सूचना दिल्यात. वितरणासंबंधीच्या तक्रारींसाठी नागरीकांना तहसील व जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपस्थित राहून अर्जाद्वारे आपल्या अडीअडचणी मांडाव्या लागतात. यामध्ये नागरीकांचा वेळ वाया जातो. तसेच याकीरता त्यांना गावाहून तालुक्याच्या ठिकाणी यावे लागते. ही बाब लक्षात घेऊन प्रशासनाने अशा तक्रारी व अडीअडचणी सोडविण्यासाठी व्हॅटसॲपची सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. नागरीकांनी आपला वेळ व पैसा वाचवण्यासाठी व्हॅट्सॲप सुविधेचा लाभ घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले.  शेवटी जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुनिल सुर्यवंशी यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. तसेच अशासकीय सदस्यांकडून आलेल्या सर्व सूचनांवर कार्यवाही करण्यासाठी संबंधित विभागाकडे पाठविण्यात येईल असे सांगितले.


Protected Content

Play sound