नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । अजूनही बरेच नागरिक कोरोना लसीकरणापासून वंचित आहेत. यातच गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले की, ज्येष्ठांंना खासगी रूग्णालयांमध्येसुध्दा शासकीय वैद्यकीय संस्थांसारखीच प्रवेश आणि उपचारामध्ये प्राथमिकता देण्यात यावी.
न्या अशोक भूषण आणि न्या आर. एस. रेड्डी यांच्या खंडपीठाने ४ ऑगस्ट २०२० रोजी दिलेल्या आदेशात बदल केला. आधीच्या आदेशात त्यांनी कोरोनामुळे निर्माण झालेली असुरक्षितता पाहता वृद्ध व्यक्तींच्या प्रवेश आणि उपचारांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश केवळ सरकारी रुग्णालयांना दिले होते.
वकील अश्वनी कुमार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची दखल सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने घेतली. ओडिसा आणि पंजाब वगळता अन्य कुठल्याही राज्याने ज्येष्ठांसाठी देण्यात येणाऱ्या सुविधांचा तपशील दिला नसल्याचे कुमार यांनी याचिकेत नमूद केले आहे.
वयोवृद्धांना दिलासा देण्यासाठी कुमार यांनी याचिकेमार्फत केलेल्या सूचनांना उत्तर देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना तीन आठवड्यांचा अवधी दिला आहे.
सुनावणीदरम्यान कुमार म्हणाले की, कोर्टाने जारी केलेल्या निर्देशांच्या अनुषंगाने राज्यांना नवीन एसओपी देणे आवश्यक आहे. ते पुढे म्हणाले की, न्यायालय या संदर्भात सर्व राज्यांतील आरोग्य आणि समाज कल्याण विभागांना निर्देश जारी करेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी निर्देश दिले होते की, सर्व पात्र वृद्ध व्यक्तींना नियमितपणे पेन्शन देण्यात यावी आणि कोव्हिड -१९ च्या पार्श्वभूमीवर राज्यांनी त्यांना आवश्यक औषधे, मास्क, सॅनिटायझर्स आणि इतर आवश्यक वस्तू द्याव्यात.
