बँकॉक, वृत्तसंस्था । हिंदी महासागरात भारताला घेरण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या चीनला आणखी धक्का बसणार आहे. सामरीकदृष्ट्या महत्त्वाचा असणाऱ्या थायलंडमधील क्रा कालव्यातील प्रकल्पाच्या शर्यतीत भारतही सहभागी झाला आहे. हा कालवा १३५ किमी लांबीचा असून अंदमान समुद्राला जोडण्यात येणार आहे. यामुळे हिंदी महासागर आणि दक्षिण चीन समुद्रातील अंतर कमी होणार आहे. हा प्रकल्प चीनला मिळाला असल्याची चर्चा होती. मात्र, थायलंड सरकारने हा दावा फेटाळून लावला.
दक्षिण थायलंडमध्ये क्रा कालवा तयार करण्याच्या प्रकल्पात अनेक देशांनी रस दर्शविला आहे. याद्वारे दक्षिण चीन समुद्राकडून हिंद महासागराकडे येणार्‍या जहाजांना मलाक्का सामुद्रधुनीचा प्रवास करावा लागणार नाही. यामुळे या जहाजांचा वेळ आणि इंधन वापर कमी होणार असल्याचे थायलंडमधील संसदीय समितीने म्हटले.
या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेचा अभ्यास करणारे संसदीय समितीचे प्रमुख आणि थाई नेशन पॉवर पक्षाचे खासदार सॉन्गकॉल्ड थिप्राट यांनी सांगतिले की, क्रा कालवा बांधण्याचे शतकानुशतके असलेले स्वप्न आता प्रत्यक्षात येण्याची वेळ आली आहे. चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका यांसारखे देश या प्रकल्पासाठी थायलंडला पाठिंबा दर्शविण्यास उत्सुक आहेत.
खासदार सॉन्गकॉल्ड यांनी थायलंडच्या माध्यमांना सांगितले की, कालव्याच्या बांधकामासाठी या सर्व देशांना आमच्याशी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्याची इच्छा आहे. या प्रकल्पाच्या स्थिती अहवालासाठी बर्‍याच विदेशी दूतावासांनी आमच्याकडे संपर्क साधला आहे. हा कालवा तयार करण्यासाठी ३० हून अधिक विदेशी कंपन्यांनी आम्हाला गुंतवणूक करण्यास आणि तांत्रिक मदत करण्यास रस दर्शविला आहे.
क्रा कालवा प्रकल्पात भारत, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या चीनविरोधी देशांच्या प्रवेशामुळे चीनची चिंता वाढली आहे. हिंदी महासागरात वर्चस्व वाढवण्यासाठी चीनला हा प्रकल्प पूर्ण करायचा होता. यामुळे भारताला घेरणे हे चीनला सहज शक्य झाले असते. त्याशिवाय अंदमान-निकोबार बेटांवर असलेल्या भारतीय नौदलाच्या तळावर चिनी नौदल सहजपणे पोहचू शकले असते.
ज्या देशाला हा कालवा प्रकल्प मिळेल तोदेखील याचा व्यावसायिक आणि रणनीतिकदृष्ट्या उपयोग करण्यास सक्षम असणार आहे. याद्वारे केवळ त्या देशाची अर्थव्यवस्थाच नाही तर हिंद महासागर आणि दक्षिण चीन समुद्रातही त्याचे वर्चस्व निर्माण होईल. चीनची नजर आधीपासून या प्रकल्पावर होती.
थायलंडने चीनसोबत झालेल्या पाणबुडी खरेदीच्या करारावर स्थगिती आणली आहे. या पाणबुडींसाठी देण्यात येणारी आगाऊ रक्कम देण्यास नकार दिला आहे. थायलंडच्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाने पहिल्या पाणबुडीच्या खरेदीसाठी २०१७ मध्ये मंजुरी दिली होती. त्यासाठी चीनला ४३४.१ दशलक्ष डॉलर इतकी रक्कम थायलंड देणार होता. ही पाणबुडी २०२३ च्या सुमारास मिळणार होती. मात्र, दोन युआन वर्गाची एस२६ टी डिझेल इलेक्ट्रिक पाणबुडी खरेदीबाबत चर्चा फिस्कटली. या पाणबुडींसाठी ७२०दशलक्ष डॉलरची मागणी चीनने केली होती. ही रक्क्कम प्रचंड असल्याचे थायलंडने म्हटले होते.
