कोविड-१९ प्रतिबंधात्मक लस न घेतल्यास वेतन रोखावे- जिल्हाधिकारी

जळगाव,प्रतिनिधी| कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कोविड-१९  प्रतिबंधात्मक लसीकरणाचे दोन्ही मात्रा घेणे बंधनकारक आहे. न घेतल्यास वेतन रोखण्याचे निर्देशन जिल्हाधिकारी अभिजित राहूत यांनी कोषागार अधिकाऱ्यांना केले आहे.

 

कोरोनाचा प्रादुर्भाव आटोक्यात आणण्यासाठी जिल्हाधिकारी अभिजित राहूत यांनी शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कोविड-१९ प्रतिबंधात्मक लसीकरणाचे दोन्ही मात्रा घेणे बंधनकारक केले आहे. दरम्यान किमान एक मात्रा घेतल्याचे प्रमाणपत्र सर्व शासकीय कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी प्राप्त करून घेतल्यानंतरच माहे-नोव्हेंबर २०२१ चे वेतन देयक अदा करावे. व जिल्ह्यातील ज्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कोविड- १९ प्रतिबंधात्मक लसीकरणाची एकही मात्रा घेतलेली नाही, अशा कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करू नये, अशा आशयाचे आदेश जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी दिले आहेत.

 

यासंदर्भात जिल्हाधिकारी राऊत यांनी जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव यांना आदेश दिले आहेत.  त्यात म्हटले आहे, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लसीकरण महत्वाचे आहे. जळगाव जिल्ह्यातील शासकीय व निमशासकीय, खासगी कार्यालयात मास्कचा वापर करणे व लसीकरण करून घेण्यासाठी लसीकरण मोहीम राबवावी, असेही निर्देश जिल्हाधिकारी राऊत यांनी दिले आहेत.

Protected Content