नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) कोळसा क्षेत्रातील सरकारचे एकाधिकार कमी केले जाणार असून देशातील कोळसा उत्पादन वाढीवर भर दिला जाणार आहे. तसेच कोळसा उत्पादन क्षेत्राच्या सुधारणेसाठी ५० हजार कोटींचं पॅकेज देण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, कोळसा उत्पादनासाठी खासगी कंपन्यांना संधी दिली जाईल. या क्षेत्रात महसूल शेअर करण्याच्या आधारावर कमर्शिअल मायनिंगला परवानगी दिली जाणार आहे. भारत जगातील तीव सर्वात मोठ्या कोळसा उत्खनन क्षमता असलेला देश आहे. देशात मोठ्या प्रमाणात कोळसा उपलब्ध आहे. कोळसा खाणींच्या लिलावाची प्रक्रिया सोपी आणि सुलभ केली जाणार आहे. नवीन 50 कोळसा ब्लॉकवर लिलाव उपलब्ध केला जाणार आहे. कोल मायनिंगसाठी 50 हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. पारदर्शी लिलावाच्या माध्यमातून 500 मायनिंग ब्लॉक उपलब्ध केले जाणार आहेत. अलुमीनियम इंडस्ट्रीतत स्पर्धा वाढवण्यासाठी बॉक्साइट आणि कोल ब्लॉक संयुक्तरित्या लिलाव केले जातील. खनिजांची यादी केली जाईल आणि स्टँप ड्युटीमध्ये सवलत दिली जाईल.
गुंतवणूक वाढवणे, रोजगार वाढवणे हे आपल्या समोरचे प्रमुख आव्हान आहे. देशात उत्पादन आणि देशासाठी उत्पादन करायचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २० लाख कोटींचं पॅकेज जाहीर केल्यानंतर त्यासंबंधीच्या घोषणा करणारी ही आज केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची चौथी पत्रकार परिषद झाली. आज आठ क्षेत्रांसबंधीच्या घोषणा करणार असल्याचेही सुरुवातीलाच त्यांनी स्पष्ट केले. मोठे सुधार करण्याकडे मोदी सरकारचा कल आहे असेही सीतारामन यांनी यावेळी सांगितले. शस्त्र कारखान्यांचे कामही कंपन्यांसारखे चालवणार असून, शस्त्र कारखान्यांचे खासगीकरण होणार नाही, निर्धारित वेळेतच कुठलीही शस्त्रास्त्र खरेदी करणार आहोत. काही संरक्षण साहित्याची आयात रोखणार आहोत, आयातबंदी असलेल्या संरक्षण साहित्याची यादी बनविण्यात येणार असून, यादीतील साहित्यांची देशातच खरेदी होणार आहे. औद्योगिक पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी लँड बँका, क्लस्टरची मदत घेतली जात आहे. आता तंत्रज्ञानाचा वापर करून, जीआयएस मॅपिंगद्वारे भविष्यात वापरासाठी ५ लाख हेक्टर जमिनीमध्ये सर्व इंडस्ट्रियल पार्कना स्थान देण्यात येईल,असेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
