नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । हचिसन कंपनीतील ६७ टक्के हिस्सा खरेदी करताना द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराचा भंग करून कर थकवल्याच्या व्होडाफोन विरुद्धच्या खटल्यात केंद्र सरकारला झटका बसला आहे. आज नेदरलॅंडमधील हेग येथील आंतरराष्ट्रीय कर लवादाने व्होडाफोनच्या बाजूने निकाल दिला असून कर थकबाकीपोटी २० हजार कोटी केंद्र सरकारला गमवावे लागणार आहेत.
कोरोना संकट, कर महसुलात झालेली घट आणि न्याय प्रविष्ठ खटल्यांमधील कर थकबाकी गमवावी लागल्याने केंद्र सरकारला आर्थिक फटका सहन करावा लागणार आहे. व्होडाफोन-केंद्र सरकार कर थकबाकी खटला दीर्घकाळ सुरू होता. आज अखेर त्यावर कंपनीला न्याय मिळाला अशी प्रतिक्रिया कंपनीच्या वकिलांनी दिली आहे.
आजचा निकाल व्होडाफोनसाठी मोठा दिलासा देणारा ठरणार आहे. कंपनीवर एजीआर शुल्काच्या थकबाकीची टांगती तलवार आहे. त्यातील १० टक्के मार्चपर्यंत भरावे लागणार आहेत.
कर विवाद सोडवण्यासाठी व्होडाफोनने आंतरराष्ट्रीय लवादामध्ये केंद्र सरकारविरोधात धाव घेतली होती. कर थकबाकी आणि त्यावरील दंडात्मक व्याज असे मिळून २० हजार कोटी सरकारला येणे बाकी होते. मात्र त्यावर आता पाणी सोडावं लागणार आहे. हा निकाल देताना आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने नमूद केले की, भारतातील कर मंडळाने कंपनीवर लावलेला कर आणि त्यावरील व्याज, दंड हे भारत आणि नेदरलँडमध्ये अस्तित्वात असलेल्या द्विपक्षीय गुंतवणूक करारातील सर्वांसाठी नि:पक्ष आणि समान न्याय धोरणाचे उल्लंघन करणारे आहेत.
व्होडाफोन ग्रुपकडे १४२०० कोटींचा कर थकीत होता त्यावर व्याज आणि दंडाची रक्कम मिळून हा आकडा २०००० कोटीपर्यंत वाढला होता. व्होडाफोन ग्रुपची भारतातील मालमत्ता जप्त करण्याचा इशारा केंद्र सरकारने दिला होता. त्यावर व्होडाफोन सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. २०१२ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने कंपनीच्या बाजूने न्याय दिला होता. मात्र सरकारने थकबाकी वसुलीचा तगादा लावल्याने कंपनीने हेगमध्ये आंतरराष्ट्रीय कर लवादाकडे धाव घेतली होती. व्होडाफोनला २०००० कोटींच्या कर थकबाकीप्रकरणी अखेर न्याय मिळाला आहे, अशी प्रतिक्रिया वरिष्ठ वकिल अनिरुद्ध दत्त यांनी दिली.
