मुंबई : वृत्तसंस्था । केंद्र सरकारचा भाडेकरू कायदा राज्यात लागू केल्यास राज्यातील २५ लाख भाडेकरूंना रस्त्यावर येण्याची वेळ येऊ शकते, अशी तक्रार करत शिवसेनेकडून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन देण्यात आलं आहे.
केंद्र सरकारचा भाडेकरू कायदा राज्यात लागू केला जाऊ नये, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. “केंद्राचा कायदा महाराष्ट्रातल्या भाडेकरूंसाठी धोकादायक आहे भाडेकरूंसाठी भाडे नियंत्रण हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय असताना केंद्र सरकारने यासंदर्भात हस्तक्षेप करण्याचं कारण नाही”, असं देखील या निवेदनात नमूद करण्यात आलं आहे. त्यामुळे आता यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
शिवसेनेकडून देण्यात आलेल्या या निवेदनात केंद्र सरकारच्या भाडेकरू कायद्यामधील तरतुदी महाराष्ट्रातील भाडेकरूंसाठी कशा त्रासदायक ठरू शकतील, हे सांगणारे मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. मुंबई आणि महाराष्ट्रातील इतर शहरांमध्ये फक्त घरं रिकामी आहेत, म्हणून नवीन भाडे नियंत्रण कायदा आणण्यात अर्थ नाही. त्यासाठी बॉम्बे रेंट अॅक्ट आणि महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा सक्षम आहे. घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात करार असणं आवश्यक आहेच. पण केंद्राच्या कायद्यात कराराच्या अटी पूर्णपणे घरमालक ठरवणार असा उल्लेख आहे. त्यात पागडी व्यवस्थेचाही उल्लेख नाही. भाडेकरूंसाठी बनलेल्या कायद्यामध्ये भाडेकरूंना संरक्षण दिलं जायला हवं. घरमालक भाडेकरूला नामोहरम करण्याची शक्यता आहे. पण याउलट केंद्र सरकारचा कायदा आहे. केंद्र सरकारशी संबंधित पोर्ट ट्रस्ट, रेल्वे, बँक, एलआयसी आणि वक्फ बोर्ड या इमारतींमधल्या भाडेकरूंबाबत कायद्यात कुठेच उल्लेख नाही. करारनामा संपल्यानंतरही भाडेकरू राहिल्यास करारनाम्याची मुदत संपल्यापासून दुप्पट भाडे आणि दोन महिन्यांनंतर चौपट भाडे आकारण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. घरमालकाला वेळोवेळी हवी तेवढी भाडेवाढ करण्याची सोय केंद्राच्या कायद्यात आहे. बाजारभावानुसार भाडेआकारणी करण्याची मुभा घरमालकाला देण्यात आली आहे. भाडेकरूला उपकराच्या माध्यमातून जमा होणारे पैसे मुंबई घरदुरुस्ती मंडळाकडून वापरता येतात. सरकारकडूनही यासाठी सहाय्य मिळते. पण केंद्राच्या कायद्यात याचा उल्लेख नाही. भाडेकरूची खोली खाली करून घेण्यासाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. इमारत दुरुस्तीच्या नावाखाली देखील खोली खाली करता येऊ शकेल. त्याच्या संमतीशिवाय भाडेकरूंना पुन्हा घरी परतता येणार नाही अशी तरतूद केंद्राच्या कायद्यात आहे.
या आणि अशा इतर तरतुदींमुळे महाराष्ट्रातील भाडेकरूंवर अन्याय होणार असल्याची भूमिका मांडत शिवसेनेनं मुख्यमंत्र्यांना हे निवेदन सादर केलं आहे.
