नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । नुकत्याच मंजूर करण्यात आलेल्या तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यासंदर्भातील विविध याचिकांवर केंद्र सरकारला आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने मंगळवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी घेतली. न्यायालयाने यासंदर्भात केंद्र सरकारला नोटीस पाठवून चार आठवड्यांच्या आत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्यासह कायदेविषयक अधिकाऱ्यांची फौजच केंद्र सरकारला नोटीस बजावण्याच्या आधीच सुनावणीसाठी हजर होती. याबद्दलही खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले. या याचिकांवर केंद्र सरकार एकत्रित उत्तर देईल, असे अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितले. या पीठामध्ये न्या. ए. एस. बोपण्णा आणि न्या. रामसुब्रमण्यन यांचाही समावेश होता.
राजदचे राज्यसभा खासदार मनोज झा, द्रमुकचे तमिळनाडूमधील राज्यसभा खासदार तिरुची शिवा आणि छत्तीसगढ किसान काँग्रेसचे राकेश वैष्णव यांनी याचिका करून कृषी कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले आहे.
शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) दरहमी आणि कृषी सेवांविषयी करार विधेयक २०२०, शेतमाल व्यापार व वाणिज्य (संवर्धन व सुलभीकरण) विधेयक २०२० आणि जीवनावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक २०२० या तीन कृषी कायद्यांवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरीची मोहर उमटवल्यानंतर २७ सप्टेंबरपासून ते अमलात आले आहेत.
शेतमालाला योग्य भाव मिळवून देण्याच्या हेतूने तयार करण्यात आलेली शेतमाल विपणन समिती म्हणजेच एपीएमसीची व्यवस्था या नवीन कायद्यांमुळे संपुष्टात येईल, असा दावा या याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे. हे कायदे राज्यांच्या हक्कांमध्ये हस्तक्षेप करतात, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे परीक्षण करावे, असे वैष्णव यांच्या वतीने त्यांचे वकील के. परमेश्वर यांनी मांडले.
या कायद्यांमुळे लहान शेतकऱ्यांचे मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून शोषण होईल, अशी भीती झा यांनी वकील फौझिया शकील यांच्यामार्फत केलेल्या अर्जात न्यायालयासमोर मांडले.
