नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । कोरोना संशोधनातील विविध मान्यता व आयसीएमआरच्या माहितीच्या देवाणघेवाणीत सुधारणा व्हाव्या , या कामात सरकारी अनास्था आडवी येऊ नये म्हणून १०० शास्त्रज्ञांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून काही तरी करा , नुसती गम्मत पाहू नका अशी मागणी केली आहे
देशभरातील आघाडीच्या आरोग्यसंस्थांमध्ये किंवा त्यांच्याशी संबंधित १०० जीवशास्त्रज्ञ, साथरोग तज्ज्ञ, जिनोम सिक्वेन्सिंग (विषाणू कोणत्या पद्धतीचा आहे याचा अभ्यास करणारे) संशोधकांनी मोदींनी लिहिलेल्या पत्रामध्ये इंडियन मेडिकल काऊन्सीलने (आयसीएमआर) त्यांच्याकडील माहिती उपलब्ध करुन देण्याच्या पद्धतीत सुधारणा करण्यासंदर्भातील सूचना कराव्यात असं म्हटलं आहे. या संशोधकांनी सरकारी स्तरावर अनेक गोष्टींना मान्यता मिळण्यामध्ये सरकारी अनास्थेमुळे अडथळा निर्माण होत असल्याचं सांगत काहीतरी उपाययोजना करुन संशोधनासंदर्भातील मान्यता देणारी प्रक्रिया गतीमान करण्याची मागणी केलीय.
आयसीएमआरकडील माहिती ही सरकारमध्ये नसणाऱ्यांसाठी तसेच कदाचित सरकारमधील अनेकांना मिळत नसावी. विज्ञान आणि माहितीतंत्रज्ञान विभागाकडून मान्यता प्राप्त तसेच निती आयोगाने स्थापन केलेल्या नव्या समितीमधील बहुतांश वैज्ञानिकांना ही माहिती पुरवली जात नाही,” अशी तक्रार या पत्रामधून केली गेली आहे. काही दिवसांपासून देशामध्ये दुसऱ्या लाटेमध्ये दिवसाला साडेतीन लाखांहून अधिक रुग्ण आढळून येत असतानाच दुसरीकडे सरकार आणि वैज्ञानिक याकडे दूर्लक्ष करत असल्याची टीका केली जात आहे.
हे पत्र लिहिणाऱ्या संशोधकांनी सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत योजना परदेशातून आरोग्यविषयक सामुग्री मागवावी लागत असल्याने अपयशी ठरल्याचं म्हटलं आहे. संशोधकांनी यासाठी वेगवेगळ्या मंत्रालयांमधील सचिव स्तरावरील मान्यता मिळवण्यासाठी लागणारा वेळ कारणीभूत असल्याचं म्हटलं आहे. “सरकारी पातळीवर होणाऱ्या दिरंगाईमुळे वैज्ञानिकांना चाचण्यासंदर्भातील नवीन पद्धतींवर संशोधन करण्यास आणि त्या अंमलात आणण्यात अडचणी येत आहेत. या अशा अटी आणि दिरंगाईमुळे विषाणूंचा अभ्यास करुन त्याचा फैलाव कमी प्रमाणत होण्यासाठी काय करता येईल यासंदर्भातील संशोधन रखडून पडलं आहे. सध्या आम्ही केवळ कोरोनावर काम करत असूनही सरकारी अनास्थेचा फटका आम्हाला बसत आहे. परवानग्यांसाठी उशीर लागणारे हे अडथळे दूर करण्यात यावेत,” असा थेट उल्लेख या पत्रात वैज्ञानिकांनी केलाय.
प्रादुर्भावासंदर्भात भविष्यातील परिस्थिती सांगताना क्लिनिकल डेटा आणि इतर माहिती अत्यंत आवश्यक असते. या माहितीच्या आधारेच भविष्यात किती ऑक्सिजन, आरोग्य व्यवस्था, व्हेंटिलेटर्स आणि आयसीयू बेड्सची आवश्यकता असेल याचा अंदाज संशोधकांना बांधता येतो. “आमच्यापैकी अनेक संशोधक वेगवेगळ्या रुग्णालयांकडून माहिती आणि रक्तांच्या नमुण्यांसंदर्भातील माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करतायत मात्र त्याला यश येत नाहीय,” असंही या संशोधकांनी म्हटलं आहे.
संशोधनासाठी योग्य प्रमाणात निधी दिला नाही, मोठ्या प्रमाणात जिनोमिक सिक्वेन्सिंग (कोरोना विषाणूची रचना कशी असते यासंदर्भातील) माहिती गोळा करुन ती वेगवेगळ्या संस्थांना देवाणघेवाणीसाठी अधिक सुरळीत पद्धतीने उपलब्ध करुन दिली नाही तर देशात होणाऱ्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर कोरोना नियंत्रणाचे व्यवस्थापन करणं कठीण होऊन जाईल, अशी भीती संशोधकांनी व्यक्त केलीय.
