नवी दिल्ली: वृत्तसंस्था । सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे कार्यकारी संचालक सुरेश जाधव यांनी केंद्र सरकारवर केलेल्या टीकेशी कंपनीचा काहीही संबंध नाही, असं सीरमने स्पष्ट केलं आहे.
सीरम इन्स्टिट्यूटच्या नियामक विभागाचे संचालक प्रकाश कुमार सिंह यांनी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला 22 मे रोजी पत्रं पाठवून हे स्पष्टीकरण दिलं आहे. सीरमकडून कोणत्याही प्रकारचं विधान करण्यात आलेलं नाही. जाधव यांच्या विधानाशी आमचा संबंध नाही. जाधव यांनी जे सांगितलं तो आमचा विचार नाही. हे मी तुम्हाला सीरमचे सीईओ अदर पुनावाला यांच्यावतीने सांगत आहे, असं सिंह यांनी या पत्रात म्हटलं आहे.
कोविशील्डचं उत्पादन वाढवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. कोविड 19विरोधातील लढाईत आम्ही सरकारच्या सोबत आहोत, असं सांगतानाच पुनावाला हेच आमच्या कंपनीचे एकमेव अधिकृत प्रवक्तेही असल्याचं सिंह यांनी पत्रात नमूद केलं आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेची गाईडलाईन्स लक्षात घेऊन लसीकरणाला प्राधान्य द्यायला हवे होते. सुरुवातीला 30 कोटी लोकांना व्हॅक्सिन द्यायची होती. त्यासाठी 60 कोटी डोसची गरज होती, असं जाधव यांनी सांगितलं होतं. लसीकरण सुरू झाल्यानंतर आम्ही टार्गेटपर्यंत पोहोचतच होतो. तेव्हा सरकारने 45 वर्षांवरील आणि नंतर 18 वर्षांवरील लोकांना लस देण्याचा निर्णय घेतला. आमच्याकडे लसीचा एवढा स्टॉक नाहीये हे सरकारला माहीत होतं. तरीही त्यांनी हा निर्णय घेतला. यातून उत्पादनाची उपलब्धता पाहिली पाहिजे आणि न्यायसंगत पद्धतीने त्याचा वापर केला पाहिजे, हे आपल्याला शिकायला मिळते, असंही ते म्हणाले होते.
व्हॅक्सिनची गरज आहे. मात्र, लसीचा डोस मिळाल्यानंतरही कोरोनाची लागण झाल्याच्या केसेस दिसून येत आहेत. त्यामुळे लोकांनी सतर्क राहिले पाहिजे. व्हॅक्सिनेशननंतरही कोरोनाच्या गाईडलाईन्स पाळल्या पाहिजे. व्हेरिएंटच्या डबल म्युटेटंला न्यूट्रलाईज करण्यात आलं आहे. तरीही व्हेरिएंट व्हॅक्सिनेशनच्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत, असं ते म्हणाले. कोणती व्हॅक्सिन प्रभावी आहे आणि कोणती नाही हे आताच सांगू शकत नाही. सीडीसी आणि एनआयएचच्या डेटानुसार जी व्हॅक्सिन उपलब्ध आहे, ती घेतली पाहिजे, असं आवाहन जाधव यांनी केलं होतं.
