मुंबई वृत्तसंस्था । उच्च न्यायालयाने गुरुवारी देहविक्री करणाऱ्या तीन महिलांची सुटका केली. कायद्यातंर्गत वेश्याव्यवसाय करणे गुन्हा ठरत नाही. प्रौढ महिला तिच्या मर्जीने व्यवसाय निवडू शकते, तो तिचा अधिकार आहे. तिच्या संमतीशिवाय तिला ताब्यात ठेवता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने देहविक्री करणाऱ्या तीन महिलांची सुटका केली.
“देहविक्री बंद करणे हा पीआयटीए १९५६ कायद्याचा उद्देश नाही. देहविक्रीला गुन्हा ठरवणारे किंवा एखादी व्यक्ती देहविक्रीत गुंतली असेल तर, तिला शिक्षा देण्यासाठी कायद्यात तरतूद नाही” असे न्यायाधीश पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. एखाद्या व्यक्तीचे शोषण किंवा व्यावसायिक उद्देशासाठी छळ केला जात असेल, तर तो कायद्यातंर्गत गुन्हा ठरतो असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मुंबई उच्च न्यायालयाने तीन तरुणींची सुटका करण्याचे आदेश दिले.
सप्टेंबर २०१९ मध्ये मालाडच्या चिंचोली बिंदर भागातून मुंबई पोलिसांच्या समाजसेवा शाखेने या तीन महिलांची सुटका केली होती. या महिलांना महानगर दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले. त्यानंतर त्यांना महिला वसतिगृहात ठेवण्याचे आदेश दिले व तपास अधिकाऱ्याकडून अहवाल मागवला होता.
१९ ऑक्टोंबर २०१९ रोजी दंडाधिकाऱ्यांनी या महिलांचा ताबा त्यांच्या आईकडे सोपवण्यात नकार दिला. पालकांसोबत राहणे महिलांच्या हिताचे नसल्याचे दंडाधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले. दंडाधिकाऱ्यांनी त्याऐवजी महिलांना महिला वसतिगृहात ठेवण्याचे निर्देश दिले. दंडाधिकाऱ्यांनी तसा आदेश देण्यामागे एक कारण होते. संबंधित महिला उत्तर प्रदेशातील कानपूरमधील विशिष्ट अशा एका समुदायातून आल्या होत्या. त्या समुदायाची वेश्याव्यवसायाची एक परंपरा असल्याचे तपास अधिकाऱ्याच्या अहवालात नमूद करण्यात आले होते.
दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश दिंडोशी सत्र न्यायालयाने कायम ठेवल्यानंतर महिलांनी वकिलाच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात दाद मागितली. उच्च न्यायलयाने गुरुवारच्या सुनावणीत दोन्ही आदेश रद्द केले. “याचिकाकर्ते सज्ञान असून आपल्या पसंतीच्या ठिकाणी राहण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे. भारतात त्या कुठेही मुक्तपणे वावरु शकतात व स्वत:च्या पसंतीचा व्यवसाय निवडू शकतात” असे न्यायाधीशांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
