पाचोरा- लाईव्ह ट्रेंड्स न्युज प्रतिनिधी | ऐन हंगामात बाहेरच्या देशातून तीन लाख कापसाची गाठी आयात करण्यात येत असलेल्या शासनाच्या या धोरणाला औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आल्याची माहिती एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे करण्यात आली आहे.
सदर प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकरी आज शासनाच्या शेतकरी विरोधी धोरणाचा बळी ठरत आहे. शासनाने गेल्या डिसेंबर महिन्यात ऑस्ट्रेलियातून तीन लाख कापूस गाठी (५१ हजार टन कापूस ) ते सुध्दा ११ टक्के टॅक्स माफ करून आपल्या देशात आयात करण्याचा निर्णय घेतला. सदरील निर्णय हा देशाचा कापूस हंगामात घेतला गेल्याने शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठला. परिणामी बाजारभावात घसरण होऊन बाजार कोसळलेत. शेतकऱ्यांचा लागवडीचा खर्चही निघत नाही म्हणून शेतकरी आज ना उद्या भाव वाढेल या आशेने येणाऱ्या दिवसाकडे बघत आहे. परंतू व्यापारी लॉबीपुढे हतबल होऊन सरकारने अवेळी घेतलेला कापूस आयातीच्या निर्णयामुळे एक प्रकारे बाजाराची गरजच संपलेली आहे. मागणी नाही म्हणून व्यापारी कापसाला भाव देऊ शकत नाही व परवडत नाही म्हणून शेतकरी माल विकू शकत नाहीत. यातच महाराष्ट्र राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनी, उत्पादन खर्चात वाढ झाल्याने आपले हिवाळी अधिवेशन दरम्यान कापसाला १२ हजार ३०० रुपये व सोयाबीनला ८ हजार ७०० रुपये प्रती क्विंटल इतका हमीभाव करावा म्हणून केंद्राला पत्र देखील लिहीले आहे. एकीकडे अवेळी कापसाची परदेशातून टॅक्स फ्री आयात व दुसरीकडे उत्पादन खर्च वाढल्याने हमीभाव वाढवून मिळावा म्हणून आपल्या कृषिमंत्र्यांनी केंद्राला लिहीलेले पत्र या दोघांचा संदर्भ घेऊन सदरील दोन्ही गोष्टींनी व्यथित झालो. परिस्थिती बघता येत नाही व कोणाकडून मार्ग निघतांनाही दिसत नाही. म्हणून निळकंठ पाटील यांनी शेतकऱ्यांना या कापूस कोंडीतून बाहेर काढण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करून दि. ३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी पी. आय. एल. एस. टी. / ३६१४ / २०२३ या स्टॅम्पने शासनाच्या चुकीच्या धोरणाला औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले आहे. तसेच समस्त कापूस उत्पादक शेतकरी बांधवांना विनंती आहे की, आजपावेतो आपण योग्य कापूस भावाची वाट बघितलीच; मात्र सदरील याचिका आपल्या हितासाठीच असल्याने व माझा न्यायदेवतेवर संपूर्ण विश्वास असल्याने आपल्याला लवकरच न्याय मिळेल. परिणामी आपल्या कापसालाही चांगला भाव मिळेल; म्हणून सदरील स्थगिती / निर्णय येईपर्यंत आपण कापूस विकण्याची घाई करू नये अशी विनंती देखील निळकंठ पाटील यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे तमाम शेतकऱ्यांना केली आहे.
