जळगाव-लाइव्ह ट्रेंड्स न्युज वृत्तसेवा | महाविकास आघाडी सरकारच्या बेफिकीरीमुळे ओबीसींनी राजकीय आरक्षण राज्यात गमावले व ते पुन्हा मिळत नाही. सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यांनी आता तरी लाचारी सोडून ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची हिंमत दाखवावी, असे आव्हान भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष आ. राजूमामा भोळे यांनी गुरुवारी पत्राद्वारे दिले.
आ राजूमामा भोळे यांनी प्रसिद्धी पत्रात पुढे स्पष्ट केले की, ओबीसींना राजकीय आरक्षण देताना ते किती प्रमाणात द्यावे हा प्रश्न आहे व त्यासाठी समर्पित आयोगामार्फत एंपिरिकल डेटा अर्थात ओबीसींची वस्तुस्थितीनुसार आकडेवारी गोळा करून प्रमाण ठरवणे आणि एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी महाराष्ट्रातील ओबीसी राजकीय आरक्षण स्थगित करतानाच ते पुन्हा लागू करण्यासाठी ही तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यास सांगितले होते. महाविकास आघाडी सरकारने नेमके हेच काम केले नसल्याने राज्यातील ओबीसी राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू होत नाही. दुसरीकडे मध्य प्रदेशने न्यायालयाच्या आदेशानंतर ताबडतोब डेटा गोळा करून चाचणी पूर्ण केली व ओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळवले. मध्य प्रदेशमधील भाजपा सरकारच्या यशानंतर महाविकास आघाडी सरकारचे अपयश पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. या सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यांनी आता तरी सत्तेची लाचारी सोडावी आणि सरकारवर दबाव आणण्यासाठी मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची हिंमत दाखवावी.
ते म्हणाले की, एंपिरिकल डेटा गोळा करून तिहेरी चाचणी पूर्ण केली की ओबीसी राजकीय आरक्षण परत मिळणार हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ मार्च २०२१ निकालापासूनच स्पष्ट होते. परंतु, आता मध्य प्रदेशचा निकाल आल्यावर नवा शोध लागल्यासारखे या सरकारचे मंत्री महाराष्ट्रालाही आपोआप आरक्षण मिळेल अशी दिशाभूल करत आहेत. महाविकास आघाडीने एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यात अक्षम्य टाळाटाळ केल्यामुळेच ओबीसींना परत आरक्षण मिळत नाही. या अपयशाची जबाबदारी सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यांचीही आहे. त्यामुळेच त्यांनी आता तरी समाजासाठी हिंमत दाखवावी व मध्य प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्राने तिहेरी चाचणी पूर्ण करून आरक्षण परत मिळविण्यासाठी मंत्रिपदाचे राजीमाने देऊन सरकारवर दबाव आणावा असे प्रसिध्दी पत्राद्वारे कळविले आहे असे जिल्हा प्रसिध्दी प्रमुख मनोज भांडारकर यांनी कळविले आहे.
