यावल : प्रतिनिधी । ऑल इंडिया पँथर सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज येथील तहसीलदारांना विविध मागण्यांसाठी निवेदन दिले .
राज्यातील अनुसुचित जाती जमातीवर वाढते अत्याचार ( अॅट्रोसिटी ) , सामाजीक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा भोंगळ कारभार, पदोन्नती आरक्षण तसेच विद्यार्थ्यांच्या समस्या व अन्य मागण्याबाबत ऑल इंडीया रिपब्लीकन स्टुडंट्स युनियनच्या वतीने यावलचे तहसीलदार महेश पवार यांच्या माध्यमातुन राज्यपाल यांना निवेदन देण्यात आले
दरम्यान ऑल इंडीया पॅंथर सेना रिपब्लीकन स्टुडंट्स युनियनचे जिल्हा कार्याध्यक्ष भुषण साळुंखे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की . महाराष्ट्र राज्यात पाच वर्षात १४ हजार ८१४ गुन्हे अॅट्रॉसिटी कायद्याखाली दाखल करण्यात आले आहे . यातील १२ हजार ८९१ अॅट्रॉसिटी गुन्हे अद्याप न्यायप्रतिक्षेत आहे . ७८१ गुन्हे पोलीस तपासकामी ६० दिवसांपासुन अधिक काळापासुन प्रलंबीत असल्याने या सर्व पोलीस तपासी अधिकाऱ्यांवर या कायद्याच्या सेक्शन ४ अनुसार कर्तव्यात कसुर कामी गुन्हा दाखल करावा .
सामाजीक न्याय व सहाय्य विभागाकडुन विशेष सरकारी वकीलांची नियुक्ती करावी , अॅट्रॉसिटी पिडीतांवर दडपण आणण्यासाठी आरोपीतर्फ क्रॉस कम्पलेंटचे प्रमाण राज्यात वाढत आहे . याबाबत योग्य दक्षता राज्य सरकारकडुन अथवा पोलीसांकडुन घेण्यात येत नाही . राज्यातील अनुसुचित जाती जमाती आयोग , राज्य पातळीवर व जिल्हापातळीवर दक्षता व नियंत्रण समिती राज्यातील वाढते अन्याय अत्याचार रोखण्यात असक्षम ठरले आहे . राज्यात अनुसुचित जाती जमातीसाठीचा पुर्ण वेळ आयोग तात्काळ नेमावा, सन् २०२१ एप्रील अखेर पर्यंत केवळ ३६ पोलीसांच्या कार्यशाळा आयोजीत झालेल्या आहेत . पोलीसांच्या कार्यशाळा वाढवाव्यात जातीय सलोखा राखण्यातबाबत शासनाला गांर्भीय नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे .
मागासवर्गीय पदोन्नती , ओबीसी आरक्षण , मुस्लीम आरक्षणबाबत मुद्दा देखील या निवेदनातुन उपस्थित केला असुन , यावेळी यावलचे तहसीलदार महेश पवार , पोलीस निरिक्षक सुधीर पाटील यांना दिलेल्या निवेदनावर ऑल इंडीया पँथर सेना रिपब्लीकन स्टुडंट्स युनियनचे जळगाव जिल्हा कार्याध्यक्ष भुषण साळुंखे, सल्लागार संतोष तायडे , यावल तालुका उपाध्यक्ष रोहन निकम आदींच्या सह्या आहेत
