नवी दिल्ली: वृत्तसंस्था । माजी केंद्रीय मंत्री एम.जे. अकबर यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यातून पत्रकार प्रिया रमाणी यांची मुक्तता करण्यात आली आहे.
एम. जे. अकबर यांनी प्रिया रमाणी यांच्या विरोधात केलेल्या मानहानीच्या दाव्यावर दिल्ली न्यायालयानं निकाल जाहीर केला आहे. मी टू मोहिमेदरम्यान पत्रकार प्रिया रमाणी यांनी माजी मंत्री एम. जे. अकबर यांच्यावर आरोप केले होते. त्यामुळे अकबर यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी रवींद्र कुमार पांडे यांनी हा निकाल दिला तब्बल दोन वर्ष अकबर यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर दिल्ली न्यायालयानं निकाल दिला आहे.
दिल्ली न्यायालयानं एम.जे. अकबर यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या दाव्यातून पत्रकार प्रिया रमाणी मुक्तता केली आहे. ‘राईट ऑफ डिग्निटी गमावून राईट ऑफ रेप्युटेशनचं संरक्षण करता येणार नाही, असं न्यायालयानं निकालात म्हटलं आहे. दिल्ली न्यायालयानं दिलेल्या निर्ण्याचं सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्विटवर नेटकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात स्वागत केले आहे. भारतातील महिलांसाठी ऐतिहासिक दिवस आहे, असंही म्हटलं गेलं आहे.
२०१८ मध्ये सुरु झालेल्या मी टू मोहिमेदरम्यान पत्रकार प्रिया रमाणी यांनी एम. जे. अकबर यांच्यावर आरोप केले होते. प्रिया रमानी यांनी एम.जे. अकबर यांनी लैगिंक शोषण केल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर एम.जे. अकबर यांना १७ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतर अकबर यांनी प्रिया रमाणी यांच्या विरोधात मानहानीचा दावा दाखल केला होता.
माजी मंत्री अकबर यांनी न्यायालयात प्रिया रमानी यांनी २० वर्षानंतर त्यांची प्रतिष्ठा घालवण्यासाठी आरोप केले असल्याचा दावा केला होता. रमानी यांचं लैगिंक शोषण झालं होते तर त्या इतकी वर्ष गप्प का राहिल्या. आरोप केल्यानंतर त्यांनी एकही पुरावा सादर केलेला नाही. त्यांच्याशी कधी गैरवर्तन झालं? कुठं झालं? याचा कोणताही पुरावा नाही. त्यामुळे प्रिया रमाणी यांना शिक्षा द्यावी, अशी मागणी एम.जे.अकबर यांनी केली.
प्रिया रमाणी यांनी न्यायालयात त्यांची बाजू मांडताना सांगितले की, अकबर यांची प्रतीमा चांगली नाही. इतर महिलांनी देखील त्यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप केले आहेत. बंद खोलीत झालेल्या घटनांचा कोणीही साक्षीदार नसतो. अकबर यांची याचिका फेटाळून लावावी, अशी मागणी प्रिया रमाणी यांनी केली
