जळगाव, प्रतिनिधी । मराठा आरक्षणाला सुप्रिम कोर्टातून अंतरिम स्थगिती असतांना आरक्षण प्रश्नी गुंता वाढल्याने मराठा नेते आक्रमक होऊन एमपीएससी परीक्षा होऊ देणार नाही अशी वल्गना करीत आहेत. एमपीएससी परीक्षेसाठी जीवापाड मेहनत घेऊन परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांचे नुकसान होऊ नये म्हणून राज्यात आयोगाने ठरवल्याप्रमाणेच परीक्षा व्हाव्यात अशी मागणी करणारे निवेदन जळगाव जिल्हा बारा बलुतेदार महासंघ व ओबीसी आरक्षण बचाव समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांना देण्यात आले.
मुळात मराठा आरक्षण ही न्यायाधीन बाब असल्याने अशा पद्धतीच्या धमक्यांना थारा न देता राज्यात आयोगाने ठरवल्याप्रमाणेच परीक्षा घेण्यात याव्यात अशी मागणी करण्यात आली आहे. बारा बलुतेदार महासंघाचे जिल्हा सचिव विवेक ठाकरे, ओबीसी आरक्षण बचाव समितीचे ईश्वर मोरे, जिल्हा कार्याध्यक्ष किशोर सूर्यवंशी, कुंभार समाजाचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर कापडे, राजकुमार गवळी व राकेश वाघ यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात मराठा आरक्षण स्थगितीच्या पार्श्वभूमीवर विविध मागण्या करून शासनाने दखल न घेतल्यास ओबीसी संघटना व छोटे-छोटे समाज रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करतील असा इशारा दिला आहे.
बारा बलुतेदार महासंघाच्या प्रमुख मागण्या : मराठा व गैरमराठा असा भेदभाव निर्माण करून जाती-जातीत भांडणे लावणाऱ्या गायकवाड आयोगाचा अहवाल रद्द करावा., . एसईबीसीचा दर्जा व त्यामुळे मिळणाऱ्या सवलती रद्द कराव्यात, महाज्योतीच्या धर्तीवर ओबीसी महामंडळाला स्वतंत्र १ हजार कोटींचा निधी द्यावा., मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीमुळे कोणतीही नोकर भरती रद्द करू नये किंवा पुढे ढकलू नये आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
