जळगाव, प्रतिनिधी | प्राध्यापकांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याबाबत आदेश असताना देखील राज्य शासनाकडून योजनेचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे न्यायालयात जाण्यासाठी प्राध्यापकांना मजबूर केले जात असल्याचा गंभीर आरोप एन-मूक्टो संघटनेने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केला आहे. त्याच्या निषेधार्थ सुरु असलेल्या आंदोलनाचा टप्पा म्हणून “आंदोलन विशेषांक” रविवारी दि. १० ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध केला.
विधीवतरित्या नियुक्त शिक्षकांना १९९२ ते २००० या कालखंडात राज्य शासनाच्या निर्णयाने नियमित करण्यात आले. पण त्यांना नवीन निवृत्ती योजना लागू होईल असे ठरवण्यात आले. त्यामुळे शिक्षकांना जुनी निवृत्ती योजना नाकारण्यात आली. याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होती . न्यायालयाने शिक्षकांच्या बाजूने निकाल दिला. सरकारच्या वतीने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल झाली. ती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे त्या शिक्षकांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. यांनतर आणखी दोन याचिका दाखल झाल्या. त्याचीही वरीलप्रमाणे पुनरावृत्ती झाली.
या तिन्ही याचिकेत उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव व उच्च सचिव हे प्रतिवादी असतानाही आज इतर शिक्षकांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना नाकारण्यात येत आहे. यासाठीच प्राध्यापक आंदोलन करीत असून आंदोलनाची माहिती असलेला विशेषांक रविवारी प्रकाशित करण्यात आला. प्रसंगी राज्य संघटना ‘एम फुक्टो’चे सह सचिव प्रा डॉ. संजय सोनवणे यांनी प्रसंगी मार्गदर्शन केले. अमरावती, नागपूर विभागातील शिक्षकांना योजनेचा लाभ मिळाला, मात्र इतर ठिकाणी अडवणूक करण्यात येत आहे. याबाबत लवकरच अधिकाऱ्यांना २३ ऑक्टोबर रोजी तर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना २७ ऑक्टोबर रोजी निवेदन देण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी एन-मूक्टो चे अध्यक्ष प्रा. डॉ. अनिल पाटील, सचिव प्रा. डॉ. जितेंद्र तलवारे, कोषाध्यक्ष डॉ. किशोर कोल्हे, जळगाव जिल्हाध्यक्ष प्रा. नितीन बाविस्कर, प्रा इ. जी. नेहते,प्रा डॉ.के. जी.कोल्हे, डॉ. प्रभाकर महाले, डॉ. मोहन पावरा, डॉ. सचिन नांद्रे, डॉ. जगदीश पाटील, प्रा. नितीन बाविस्कर, डॉ. मोरे, डॉ. सतीश चौधरी, प्रा. डॉ. प्रवीण बोरसे उपस्थित होते.
