जयपूर : वृत्तसंस्था । संपूर्ण देशात एकाच प्रकारच्या कोरोना लसींचे दर वेगवेगळे का ठेवण्यात आले आहेत?, असा प्रश्न राजस्थान उच्च न्यायालयाने नोटीस पाठवून केंद्र सरकारसहीत लसनिर्मिती करणाऱ्या दोन कंपन्यांना विचारला आहे
देशभरामध्ये एक मेपासून १८ वर्षांवरील नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधक लस देण्याची मोहीम सुरु होणार आहे. लसीकरणाचा हा देशातील तिसरा टप्पा असून याचसंदर्भात गुरुवारी राजस्थान उच्च न्यायालयामध्ये लसींच्या दरांसंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी झाली. सुनावणीदम्यान उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, ‘कोव्हिशिल्ड’ बनवणाऱ्या सीरम इन्स्टिटयूट ऑफ इंडियाला आणि ‘कोव्हॅक्सिन’ बनवणाऱ्या भारत बायोटेकला लसींच्या दरांमध्ये असणाऱ्या तफावतीसंदर्भात प्रश्न विचारला आहे. . न्या सबीना यांच्या खंडपीठाने ही नोटीस वरिष्ठ पत्रकार मुकेश शर्मा यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान बजावली आहे.
शर्मा यांची बाजू न्यायालयासमोर मांडताना वरिष्ठ वकील अभय भंडारी यांनी देशामध्ये एकाच प्रकारच्या लसीसाठी तीन वेगवेगळे दर निश्चित करण्यात आले असल्याचे सांगितले . केंद्र सरकारला कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन १५० रुपयांना मिळणार आहेत. मात्र राज्यांना कोव्हिशिल्ड ४०० तर कोव्हॅक्सिन ६०० रुपयांना आणि खासगी रुग्णालयांना कोव्हिशिल्ड ६०० तर कोव्हॅक्सिन १२०० रुपयांना दिली जाणार आहे. अशाप्रकारे वेगवेगळे दर ठेऊन केंद्र सरकार आणि खासगी कंपन्या संविधानातील कलम १४ आणि २१ चं उल्लंघन करत आहेत, असा युक्तीवाद भंडारी यांनी केला.
या याचिकेमध्ये केंद्र सरकारने यंदा लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटींची तरतूद केल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. पंतप्रधान सहाय्यता निधीमध्ये ९०० ते एक हजार कोटींचा निधी असल्याची शक्यता आहे. असं असताना केंद्र सरकारनेच संपूर्ण देशात मोफत लसीकरण मोहीम राबवली पाहिजे. केंद्राने सुरुवातीपासून लसीकरणासाठी तयारी केली आहे तर मोफत लसीकरण करण्यात आलं पाहिजे, असं या याचिकेमध्ये म्हटलं आहे. पुढील सुनावणी १२ मे रोजी होणार आहे.
लसींच्या किंमतीवरुन यापूर्वीही देशामध्ये वाद निर्माण झालाय. अनेक राज्यांनी लसींच्या दरांमध्ये मोठा फरक असल्यासंदर्भात नाराजी व्यक्त केलीय. सोशल नेटवर्किंगवरही दोन्ही बाजूकडून आरोप प्रत्यारोप केले जात आहे. एकाच वस्तुची वेगवेगळी किंमत का ठेवण्यात आलीय असं लसींच्या वेगवेगळ्या दरांसंदर्भात प्रश्न उपस्थित करणारे विचारत आहेत. अनेक राज्यांनी मोफत लसीकरणाची घोषणा केलीय.
