डेहराडून : वृत्तसंस्था । ऐन कोरोनाच्या काळात कुंभमेळ्यासारख्या गर्दी होणाऱ्या सोहळ्याचं आयोजन करणं चूक असल्याचा आक्षेप घेतला जात होता. आता उत्तराखंड उच्च न्यायालयानंच या मुद्द्यांवरून उत्तराखंड राज्य सरकारचे कान उपटले आहेत.
“आधी आपण कुंभमेळ्याची चूक केली, आता चारधाम यात्रा. आपण वारंवार स्वत:च खजील होण्यासारख्या गोष्टी का करत आहोत?” अशा शब्दांत राज्य सरकारला सुनावतानाच “तुम्ही कोर्टाला फसवू शकता, पण लोकांना नाही. हेलिकॉप्टर घ्या, जा आणि बघा केदारनाथ-बद्रीनाथला काय सुरू आहे”, अशा कठोर शब्दांत उच्च न्यायालयानं सरकारच्या धोरणावर ताशेरे ओढले आहेत. अशा ठिकाणी होणाऱ्या गर्दीसंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं राज्य सरकारच्या कारभारावर परखड शब्दांत आक्षेप घेतला.
उच्च न्यायालयाने उत्तराखंड सरकारनं या सगळ्या प्रकाराकडे दुर्लक्ष केल्याचं नमूद केलं आहे. केदारनाथ आणि बद्रीनाथ मंदिरांमधल्या व्हिडिओमध्ये साधू कोणतेही सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळताना दिसत नाहीयेत. प्रार्थना करण्यासाठी का असेना, पण तुम्ही २३ साधूंना एकाच वेळी मंदिरात प्रवेश नाही देऊ शकत. , अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला सुनावलं आहे.
राज्य सरकारने या सगळ्या प्रकारात घेतलेल्या भूमिकेवर न्यायालयानं कठोर शब्दांत आक्षेप घेतला. “जेव्हा राज्यातील जनतेसोबत काय सुरू आहे याविषयी विचारणा केली जाते, तेव्हा आम्हालाच लाज वाटते. आम्ही काय सांगणार? याविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार आमचा नाही. ते सरकारचं काम आहे. तुम्ही न्यायालयाला फसवू शकता, पण लोकांना फसवू शकत नाहीत. राज्य सरकार लाखो लोकांच्या जिवाशी खेळत आहे. राज्या सरकार या सगळ्याकडे दुर्लक्ष करत आहे”, असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं. पुढील सुनावणी ९ जून रोजी होणार आहे.
१ एप्रिल ते ७ मे या कालावधीमध्ये उत्तराखंडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रुग्णवाढ झाली. या कालावधीमध्ये उत्तराखंडच्या रुग्णसंख्यमध्ये तब्बल १ लाख ३० हजार नव्या रुग्णांची भर पडली आहे. हे प्रमाण देखील उत्तराखंडच्या एप्रिल महिन्यापर्यंतच्या एकूण रुग्णसंख्येच्या जवळपास निम्मे होते. १ मे ते ७ मे या आठवड्याभरातच उत्तराखंडमध्ये तब्बल ८०६ मृतांची नोंद करण्यात आली आहे. एकट्या एप्रिल महिन्यात उत्तराखंडमधल्या रुग्णसंख्येत तब्बल १८०० टक्क्यांनी वाढ झाली.
