मुंबई: वृत्तसंस्था । सर्वोच्च न्यायालयाचा 5 मेचा निर्णय विचारात घेता शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवर्गाच्या आरक्षणास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती देईपर्यंत म्हणजेच 14 नोव्हेंबर, 2014 पर्यंत ज्या उमेदवारांना ईएसबीसी प्रवर्गातून नियुक्त्या देण्यात आल्या असतील त्या कायम करण्याबाबतचा शासन निर्णय राज्य शासनाने जारी केला आहे.
ईएसबीसी प्रवर्गासाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे आरक्षण अध्यादेश, 2014 (महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. 13/2014) ला मुंबई उच्च न्यायालनाने 14 नोव्हेंबर, 2014 रोजी अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यानुसार उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने या आरक्षणाबाबत करावयाच्या कार्यवाहीबाबत 21 फेब्रुवारी, 2015 रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. पुढे या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर होऊन आरक्षण अधिनियम, २०१४ (महाराष्ट्र अधिनियम क्र. 1/2015) अस्तित्वात आला. या अधिनियमाविरोधातील दाखल रिट याचिकांवर उच्च न्यायालयाने 7 एप्रिल, 2015 रोजीच्या आदेशानुसार या अधिनियमास स्थगिती दिली होती.
न्यायालयाचे आदेश लक्षात घेता दिनांक 21 फेब्रुवारी 2015 च्या आदेशात सुधारणा करून ईएसबीसी प्रवर्गाकरिता आरक्षणाबाबत दि. 2 डिसेंबर, 2015 च्या शासन शुद्धिपत्रकान्वये सुधारित आदेश निर्गमित केले होते. त्यानुसार शासकीय व निमशासकीय सेवेतील रिक्त पदांसाठी दि. 14 नोव्हेंबर, 2014 पूर्वी ईबीसी प्रवर्गासाठी असलेल्या आरक्षणासह जाहिरात दिलेल्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत खुल्या प्रवर्गातील गुणवत्तेनुसार पात्र उमेदवारांमधून तात्पुरत्या स्वरूपात जास्तीत जास्त 11 महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा या न्यायालयीन प्रकरणाचा अंतिम निर्णय, यापैकी जे अगोदर घडेल त्या कालावधीकरिता तदर्थ स्वरूपात नेमणुका करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने निर्णय घेतला होता. आता 5 जुलै, 2021 च्या शासन निर्णयानुसार राज्य शासनाने या तदर्थ स्वरुपातील नेमणुका कायम करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या (एसईबीसी) आरक्षणासंदर्भातील एसईबीसी कायदा, 2018 नोव्हेंबर, 2018 मध्ये लागू झाल्यानंतर त्यासंदर्भातील दाखल सिव्हिल पिटीशनच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर, 2020 रोजी या कायद्यास स्थगिती दिली होती. त्यामुळे यापूर्वी सुरू करण्यात आलेली आणि विविध टप्प्यांवर प्रलंबित असलेली भरती प्रक्रिया स्थगित झाली होती. या सिव्हिल पिटीशनच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे, 2021 रोजी अंतिम निर्णय देऊन हा आरक्षण कायदा अवैध ठरवून एसईबीसी वर्गाचे आरक्षण रद्द केले. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देईपर्यंत म्हणजेच 9 सप्टेंबर, 2020 पर्यंत एसईबीसी आरक्षणासह सुरू केलेली आणि विविध टप्प्यांवर प्रलंबित असलेल्या भरतीप्रक्रिया पूर्ण करणे आणि या भरतीप्रक्रियेत समाविष्ट उमेदवारांना दिलासा देण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार एसईबीसी उमेदवारांचा अराखीव व इडब्ल्यूएस प्रवर्गात विचार करण्यात यावा; आणि असे करताना एसईबीसीच्या ज्या उमेदवारांनी अराखीव प्रवर्गाकरीता विहित करण्यात आलेली वयोमर्यादा ओलांडली असेल त्यांच्याबाबतीत जाहिरातीतील तरतूदीनुसार मागासवर्गीयांना देय असलेली वयोमर्यादा व परीक्षा शुल्काची सवलत कायम ठेवण्यात येईल, असे या निर्णयात राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे 9 सप्टेंबर, 2020 पर्यंत सुरु केलेल्या ज्या निवड प्रक्रिया प्रलंबित आहेत अथवा ज्या नियुक्त्या प्रलंबित असतील अशा प्रकरणामध्ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू असेल आणि एसईबीसी उमेदवारांनी ईडब्ल्यूएसचा विकल्प स्वीकारला असेल तसेच त्यासाठी ते पात्र असतील तर अशा उमेदवारांसाठीही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार अशा निवडप्रक्रियांमध्ये एसईबीसी उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस आरक्षण अनुज्ञेय करताना, सन 2018-19 व सन 2019-20 मधील परीक्षांसाठी मार्च 2020 व सन 2020-21 मधील परीक्षांसाठी मार्च 2021 पर्यंत ग्राह्य असणारे ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
ज्या एसईबीसी महिला उमेदवार अराखीव (खुला) असा विकल्प देतील अशा महिला उमेदवारांनी संबंधित पदाची / परीक्षेची जाहिरात (दोन किंवा अधिक टप्प्यांची परीक्षा असल्यास पूर्व परीक्षेची) प्रसिद्ध झालेली आहे, त्या जाहिरातीनुसार एसईबीसी आरक्षणासाठी प्राप्त केलेले उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचे (नॉन क्रिमिलेअर) प्रमाणपत्र हे अराखीव महिला पदासाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.
