आरक्षणासाठी मंत्र्यांना काळे फासण्याचा धोबी संघटनेचा इशारा

जळगाव, प्रतिनिधी । राज्यातील धोबी समाजाला पूर्ववत आरक्षण लागू व्हावे म्हणून त्रुटी असलेल्या प्रस्तावाकडे राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने नाहक दहा महिन्यांपासून दुर्लक्ष चालवले आहे.सामाजिक न्याय खात्यात प्रस्ताव धूळखात पडून आहे.हा अचूक प्रस्ताव महिनाभरात केंद्राला पाठवला न गेल्यास राज्यातील महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना व मंत्र्यांना दिसतील तिथे काळे फासण्याचा ईशारा समाजाचे प्रदेशाध्यक्ष विवेक ठाकरे यांनी दिला.

धोबी समाजाला हक्काच्या आरक्षणापासून राज्याचा सामाजिक न्याय विभाग वंचित ठेवत असल्याने आज (२४ ऑगस्ट ) महाराष्ट्र राज्य परीट धोबी सेवा मंडळाच्या वतीने संपूर्ण राज्यभर काळ्या फिती व काळे मास्क लावून काळेच निवेदन देत राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा निषेध म्हणून आंदोलन करण्यात आले.

राज्यातील धोबी समाजाला ३० वर्षांपासून सामाजिक न्याय विभागाने हेतूत: चालवलेल्या टाळाटाळीचा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.सामाजिक न्याय विभागाचे विशिष्ट अधिकारी धोबी समाजाचा आरक्षण प्रस्ताव केंद्राला मुद्दाम सदोष पाठवत असल्याचे वारंवार दिसून आले आहे. त्यामुळे काळे आंदोलन करण्याची वेळ आल्याचे नमूद करत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे मंत्री धनंजय मुंडे यांना दिलेल्या निषेध निवेदनात महिनाभरात मागणीची दखल घ्या अन्यथा महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांना काळे फासून आमच्या समाजावर झालेल्या अन्यायाचा उद्रेक जाहीर करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे.

समाजाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बालाजीराव शिंदे व प्रदेशाध्यक्ष विवेक ठाकरे यांच्या नेतृत्वात झालेल्या आजच्या आंदोलनात प्रदेशाध्यक्ष विवेक ठाकरे समवेत कोअर कमिटीचे सदस्य ईश्वर मोरे,आरक्षण हक्क परिषदेचे प्रदेश कार्यवाहक दीपक सपकाळे सर,लॉड्री संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अरुण राऊत,जिल्हा कार्याध्यक्ष जे.डी. ठाकरे, जनगणना समितीचे राज्य कार्यवाहक सुरेश ठाकरे,डेबूजी फोर्सचे जिल्हाध्यक्ष शंभू रोकडे,युवक महानगर जिल्हाध्यक्ष यशवंत सपकाळे ,संत गाडगेबाबा पीक संरक्षण सोसायटीचे संचालक जयंत सोनवणे, मनोज वाघ, मनसेचे संदीप मांडोळे सहभागी झाले होते.समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील यांनी काळे निवेदन स्विकारले.

दरम्यान,जळगाव ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष कैलास शेलोडे यांच्या नेतृत्वात जिल्हाभर प्रत्येक तहसीलदारांना सुद्धा आरक्षण फाईलवर तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निवेदन प्रत्येक तालुकध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांनी दिले.

Protected Content